zoom cloud meetings app windows zoom cloud meeting download for laptop free - zoom cloud meeting download for laptop free zoom.us.com download zoom audio not working on laptop windows 10 canon zoom browser free download

आर्थिक समृद्धिको बहानामा मानवता वरोधी कार्य गरिरहेको आरोप लगाउदै चीन विरुद्ध बलुच जनताहरुद्धारा प्रदर्शन

   ९ पुष २०७८, शुक्रबार १३:०२  

प्रभातकुमार झा
करिव ६ बर्ष अघि अर्थात सन् २०१५ मा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर (सिपिईसी) को घोषणा पछि, ग्वादरलाई पाकिस्तानको मुख्य धाराको मिडियामा चिनियाँ लगानीको नयाँ युगको प्रवेशद्वारको रूपमा देखाएर राम्रो प्रचारबाजी गरिएको थियो । उक्त लगानीबाट पाकिस्तानीहरुको आर्थिक वृद्धि भई उद्योग धन्धा, कलकारखाना सहितको विभिन्न क्षेत्रमा भाग्योदयको रुपमा चित्रण गरिएका परियोजनाहरु आए तर ति परियोजनाबाट पाकिस्तानी जनताहरुको भाग्योदय नभई चिनियाँ शासकलाई फायदा पुगको आधारहरु देखा पर्न थालेपछि सोको बिरुद्धमा पाकिस्तानी जनताहरु सडकमा ओर्लेर महिनौ दिन देखि आन्दोलन गरिरहेको छ । परियोजनाको उद्देश्य त्यहाँका जनजीवन उकास्न र समृद्ध तथा सम्पन्न शहर निर्माणको देखाईए तापनि ६ बर्षपछि निराशा र तिरस्कार बाहेक अरु केही नपाएको स्थानीयहरुले आरोप लगाउदै संघर्ष गरिरहेका छन् ।
फलस्वरूप, पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रान्तको अरब सागरको तटमा रहेको सानो धुलोले भरिएको बन्दरगाह सहर “ग्वादर” अहिले धेरै चर्चामा आएका छन् । चीनले बन्दरगाह र सहर निर्माण गर्न, ३ सय मेगावाटको कोइलाबाट चल्ने पावर प्लान्ट खोल्न र ४२३० मिलियनको लागतमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न, सिपिईसीको छाता अन्तर्गत पर्ने अन्य परियोजनाहरूका लागि अरबौं डलर खर्च गरेको बताईएको हो ।
चिनियाँ र उनका पाकिस्तानी समकक्षी दुवैले विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन चाहेका थिए । तर त्यसो गर्दा, तिनीहरूले बन्दरगाह सहर र फराकिलो प्रदेशले सामना गर्ने जमीनी वास्तविकतालाई बेवास्ता गरेका छन् । जसको परिणाम समग्र विकास प्रक्रिया केही हदसम्म अलपत्र परेको छ । हालै, सिपिईसी परियोजनाहरू ग्वादर र बलुचिस्तानको अन्य ठाउँमा सुस्त भएको खबर द डिप्लोम्याटमा छापिएको छ ।
जब सिपिईसी सुरु भयो, ग्वादरमा स्थानीय बलूच समुदायले पानी, बिजुली र अन्य आधारभूत सुविधाहरूको पहुँचको अभाव थियो । आफ्नो गृहनगरमा अर्बौं डलर चिनियाँ लगानी भित्रिए पनि उनीहरूसँग ती आधारभूत आवश्यकताहरू प्राप्त भएकै छैनन् । स्थानीय जनसंख्याको स्तर माथि उकास्नुको साटो लगानीको लहरले उल्टो असर परको छरलंग देखिन्छ । विकासको कामका कारण स्थानीयले जीविकोपार्जनका स्रोतहरु गुमाउन थालेका छन् । धेरैजसो स्थानीयहरु, विशेष गरी माछा मार्नेहरू, बेरोजगार भएका छन् । बन्दरगाह सहरको लागि बढ्दो सुरक्षा उपस्थितिका कारण, चिनियाँ परियोजनाहरू र कामदारहरूलाई आतंकवादी हमलाहरूबाट सुरक्षित गर्न, स्थानीय अर्थतन्त्र खस्किएको छ ।
यस्तो परिस्थितिमा, आदिवासी बलूचहरूलाई यो स्पष्ट भएको छ कि ग्वादरको विकास उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारको लागि होइन । बरु, यसले तिनीहरूलाई दृश्यबाट मेटाउने र आर्थिक रूपमा अपाङ्ग बनाउने षड़यंत्रको रुपमा बुझ्न थालेका छन । ग्वादरका पीडÞितहरु आधारभूत सुविधामा पहुँच पुर्याउन माग गर्दै अन्ततः अधिकारीहरु विरुद्ध खडा भएका छन् । बलुच समुदायहरूले बन्दरगाह सहर र ग्वादर जिल्लाका अन्य ठाउँहरूमा ४ हप्ता भन्दा बढी लामो समय देखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्, सफा खाने पानी, माछा मार्ने समुद्रमा निर्बाध पहुँच र गहिरो समुद्रमा ट्रालिंगमा प्रतिबन्धको माग गर्दै उनिहरु आन्दोलनरत छन । पाकिस्तानी राज्य विरुद्ध को यी धर्ना र विरोधका कारण चिनियाँ अनुदानमा सञ्चालित उक्त परियोजनाहरु, बलुच बिवादमा फसेको छ, जुन दशकौं अघिको हो ।
प्रदर्शनकारीहरूले ग्वादरलाई, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको सहर र पाकिस्तानको पूर्व राजधानी कराची संग जोड्ने मुख्य राजमार्गहरू बन्द गरेका छन्, जसले सरकारलाई ग्वादरमा ५,५०० अतिरिक्त दंगा प्रहरीहरू तैनाथ गर्न बाध्य पारेको छ, जहाँ सुरक्षाकर्मीहरू सिपिईसी को घोषणा भएदेखि नै सामान्य दृश्य भएको मानिन्छ । यसअघि, आधारभूत नागरिक सुविधाहरूको माग गर्दै एक हप्ता लामो प्रदर्शनको श्रृंखलामा हजारौं महिलाहरू सबैभन्दा ठूलो रयालीको लागि तटीय शहरमा भेला भएका थिए । जारी आन्दोलन र धर्नाले ग्वादरमा सबै ठिक नभएको स्पष्ट संकेत हो । अधिकारीको लापरवाही विरुद्ध जनताहरु सडकमा उत्रिए पछि समाचारमा आउन नदिने प्रयासहरु पनि थुप्रै भएका छन् ।
प्रदर्शनकारीहरूका अनुसार २०१५ मा सिपिईसी को प्रक्षेपणमा, पाकिस्तानी र चिनियाँ अधिकारीहरू दुवैले उनीहरूलाई वाचा गरेका थिए कि रणनीतिक रूपमा माछा मार्ने बन्दरगाहको वरिपरि केन्द्रित एउटा सानो सहर ग्वादर चाँडै दुबई वा शेन्जेन जस्तै चम्किलो आधुनिक महानगरमा रूपान्तरण गरिने । तर ६ वर्ष बितिसक्दा पनि वास्तविकता फरक छ । ग्वादर बन्दरगाह सहरमा करिब १,००,००० मानिसहरूलाई दैनिकी गुजारा चलाउन सफा पिउने पानीको पहुँच छैन । यस्ता बिकटतापुर्ण जीवनलाई अब सह्न नसक्ने त्याहाँका जनताहरुलाई आफनै सरकार पाकिस्तानी र चिनियाँ विरुद्ध सडक संघर्षको विकल्प नरहेको भन्दै कदा संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिदै आएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै