एजेन्सी
अमेरिकाले चिरपरिचित प्रतिद्धन्दी चीन माथि आक्रामक बन्दै महत्वपूर्ण बहुअपेक्षित कानुन लागु गरेको छ ।
विश्वकै शक्तिशाली मुलुकको रुपमा रहेका अमेरिकाको शक्तिको उपाधी खोसिन सक्ने डरले चीन माथी आक्रमक व्यवहार अपनाउदै आएको अमेरिकाले महत्वपूर्ण बहुअपेक्षित कानून लागु गरेको हो ।
विश्वको मानचित्रको राजनीतिमा चीनीया शक्तिको असीमित प्रभावले हैरान रहेको अमेरिका बल्ल भारत र चीन बिचको भिन्नता थाहा पाएका छन । कुनै समय ताका धरासायी अर्थव्यवस्था र गृहयुद्धले अस्तव्यस्त रहेका चीनलाई यहाँ सम्म ल्याउनमा अमेरिकाको प्रमुख भूमिका रहेको छ ।
उतिवेला भारतलाई काउंटर दिन उभ्याईएको चीन अहिले उनकै लागि टाउको दुखाई बन्दै जाँदा भारतकै आश्वासनमा आफुलाई सम्हालिरहेको बुझ्न सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले गत बिहीबार चीनको सिनजियाङ क्षेत्रबाट आयात रोक्नको लागि कानूनमा हस्ताक्षर गरेका छन । जबसम्म व्यवसायीहरूले वस्तुहरूको जबरजस्ती श्रम बिना बनाइएको प्रमाणित गर्न सक्दैनन्, कथित श्रम दुरुपयोगको लागि एसियाली शक्ति विरुद्ध अमेरिकी दण्डहरू तीव्र बनाउने श्रृंखलामा पछिल्लो निर्णय भयो बुझिन सकिन्छ । साथै अघिल्लो सदनबाट पारित भएपछि गत हप्ता सिनेटमा अन्तिम मतदानका लागि, यसले व्हाइट हाउसबाट केही प्रारम्भिक हिचकिचाहटलाई जित्नु परेको थियो ।
“मैले द्विदलीय उइघुर जबरजस्ती श्रम रोकथाम ऐनमा हस्ताक्षर गरें,” बिडेनले ओभल अफिसमा आफ्नो डेस्कमा विधायी पाठमा हस्ताक्षर गर्दा उनको फोटो सहित आधिकारिक ट्विटरमा पोस्ट गरिएको छ । “संयुक्त राज्य अमेरिकाले सिनजियाङ र चीनका अन्य भागहरू सहित, जबरजस्ती श्रमको प्रयोगबाट आपूर्ति शृंखलाहरु मुक्त छ भनी सुनिश्चित गर्न हाम्रो अधिकारमा हरेक उपकरण प्रयोग गर्न जारी राख्नेछ ।”
नयाँ कानुन अनुसार अमेरिकाले पश्चिमी क्षेत्रमा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरु, विशेष गरी सिनजियाङको मुस्लिम उइंगरहरूको कथित प्रणालीगत र व्यापक दुव्र्यवहारमा चीनसँग कडा कदम चाल्ने प्रयासहरूको श्रृंखलामा सबैभन्दा नयाँ हो । यसले अमेरिकी सरकारी एजेन्सीहरुलाई चीनका जातीय अल्पसंख्यकहरुले जबरजस्ती श्रमको प्रयोगको अनुगमन विस्तार गर्न आवश्यक छ । महत्त्वपूर्ण रूपमा, यसले सिनजियाङबाट आउने सामानहरु जबरजस्ती श्रममा बनाइन्छ भन्ने अनुमान सिर्जना गर्दछ । व्यवसायहरुले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि सिनजियाङबाट स्थानान्तरण गरिएका कामदारहरु सहित जबरजस्ती श्रम संयुक्त राज्यमा अनुमति दिनु अघि उत्पादन निर्माणमा प्रयोग गरिएको थिएन ।
हाउस र सिनेटले प्रत्येकले डेमोक्र्याट र रिपब्लिकनहरुको भारी समर्थनको साथ कानुनलाई पारित गर्यो । अमेरिकाले चीन माथि उइघुर समुदायलाई गरिने व्यवहारलाइ नरसंहारको संज्ञा दिएको बताएको छ । यसमा अधिकार समूहहरु र पत्रकारहरुले जबरजस्ती नसबंदी र ठूला हिरासत शिविरहरुको व्यापक रिपोर्टहरु समावेश गर्दछ जहाँ कथित रूपमा धेरै उइगरहरु कारखानाहरुमा काम गर्न बाध्य छन् ।
बन्दीहरुलाई पनि सिनजियाङ बाहिर सारिएको छ र कपडा र कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, सौर्य ऊर्जा र अटोमोटिभ क्षेत्र सहित कारखानाहरुमा काम गर्न लगाइन्छ, अमेरिकाले भन्यो । केही ठूला निगमहरुले यसको बिरूद्ध लबिङ गरेका थिए । एप्पल, नाइके र चीनमा उत्पादन भएका अन्य कम्पनीहरु जसले सिनजियाङबाट आफ्नो उत्पादन वा आपूर्ति श्रृंखलामा जबरजस्ती श्रमको कुनै संकेत फेला नपरेको बताएको छ ।
ह्वाइट हाउसले भर्खरै घोषणा ग¥यो कि उसले बेइजिङमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकको कुटनीतिक बहिष्कार गर्ने छ, चीनको “ज्यानज्याङमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र अत्याचार” लाई उद्धृत गर्दै भनिएको छ । अमेरिकी खेलाडीहरुलाई कुटनीतिक बहिष्कार अन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिइनेछ, तर राष्ट्रपति र अन्य अमेरिकी विशिष्ट व्यक्तिहरुले फेब्रुअरीमा खुल्ने खेलहरुमा यात्रा गर्ने छैनन् ।
यस्ता कदमहरु वेलैमा उठाउन सकेको भए समस्या यति जटिल हुने थिएन । आधुनिकताको दलदलमा रमाएर मातिएका विश्व समुदाय बल्ल ब्युँझेका हुन की ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन