चीनले लागु गरेको स्थल सीमा कानुनलाई भारतद्धारा निन्दा, नेपाल अनिभिज्ञ

जनवरी १ २०२२ बाट चीनले सीमा सम्बन्धी नयाँ कानुन लागु गरेको कार्य प्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयले निन्दा गरिसकेको अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई जानकारी नभएको जस्तो गरिरहेको छ ।
चीनको सिमा संग जोडिएका छिमेकी मुलुक संग सीमा स्थल संरक्षण कार्यलाई थप सुदृढ पार्न यही जनवर १ २०२२ देखि नयाँ “स्थल सीमा कानुन” लागु गरिसकेको छ । त्यो नयाँ कानुन गत २४ अक्टोबरमा पारित गरिएका थिए । ७२ बर्ष अघि स्थानना भएको जनवादी गणतन्त्र चीनले छिमेकी देशका साथै रुस र आणविक क्षमता बोकेको उत्तर कोरिया संगको लामा सीमा रेखालाई कसरी सशक्त बनाएर संरक्षण गर्ने हो भनेर पहिलो पटक स्थल सीमा संरक्षण सम्बन्धी कानुन ल्याएको हो ।
अर्को तर्फ भारत संगको कायम गतिरोधलाई पन्छिन खोज्ने प्रवृतिका विच जमिन सीमा संरक्षणका सम्बन्धलाई सुदृढिकरण गर्नका निमित्त यो कानुन पारित गरिएको बुझाई छ । यसको साथै तालिवान नियन्त्रित अफगानिस्तानका क्रियाकलापलाई ध्यानमा राखेर र दक्षिण तथा पूर्वी एशियाली मुलुकमा कोभिड १९ संक्रमण फैलिएर पर्ने असर प्रति चीन चिन्तित र सजग रहेका कारण पनि यो नयाँ कानुन निर्माण गरेको विश्लेशकहरु बताउँछन् ।
स्थलसीमा सम्बन्धी नयाँ कानुनमा चीनको १४ स्थलसीमा जोडिएका छिमेकी मुलुकसँगको २२ हजार किलोमिटर लामो सीमा रेखालाई व्यवस्थित गर्ने दृढ विश्वास झल्काइएको छ । यस्ता देश मध्ये मुख्यतः भारत, रुस, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, भुटान, नेपाल, पाकिस्तान रहेका छन् । यद्यपि जलसीमा रहेका ६ देश मध्ये जापान, दक्षिण र उत्तर कोरिया तथा दक्षिण चीन सागर वरिपरि रहेका फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र ताइवान पनि पर्दछन् ।
संग्राम विरुद्ध क्षेत्रीय अखण्डता र स्थलसीमा सुरक्षित राख्न कस्तो प्रकारको कदम चालिनेछ भन्ने कार्यपद्धति उल्लेख गरिएको छैन । यद्यपि, नयाँ स्थलसीमा कानुनको महत्वपूर्ण धाराहरू विश्लेषण गर्दा कुनै बेदखली, आक्रमण, सीमा अतिक्रमण, सीमाबाट घुसपैठ र उत्तेजनाको वातावरण उत्पन्न भयो भने त्यसविरुद्ध पिपल्स लिबरेसन आर्मी (पिएलए) र पिपल्स आर्मड पुलिस फोर्स (पिएपिएफ) ले सीमाको पहरेदारी गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ कानुनको आवश्यकता ः चीनले नयाँ स्थलसीमा कानुन खासगरी भारतीय परिप्रेक्ष्यको लद्दाख र अकसाई चीनबीचको गलवान मामिला, भुटानकोे दोकलममा भारतीय सैनिकको मामिला र अरुणाचल प्रदेश मामिलामा केन्द्रित रहेर ल्याएको बुझिन्छ । यसपछि म्यानमार र भियतनामबाट गैरकानुनी तरिकाले चीन प्रवेश र तिनले कोरोना भाइरस र ओमिक्रोन भेरियन्ट चिनियाँ सीमावर्ती क्षेत्रमा सार्ने त्रास रहेको छ । यसबाहेक नेपालका सीमावर्ती जनता देखि सतर्क रहन पनि नयाँ कानुन लागू गरिएको बुझिन्छ ।
नयाँ कानुन र चीन–भारत सम्बन्ध ः भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव सिर्जना हुनुको कारण सीमा विवाद नै हो । गत वर्ष मात्र पाँचपटक सैनिक कमान्डर स्तरीय वार्ता भए पनि सीमा क्षेत्रको तनाव यथावत् रहेको छ । त्यसका अलावा भारत–अमेरिका बीच इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत सहकार्य बढेपछि भारतसँग चीन सशंकित भएको छ ।
चीन र भारतबीच तीन हजार पाँच सय किलोमिटर लामो सीमा विवाद छ । वेला मौकामा यो सीमारेखामा तनाव हुने गरेको छ । गत वर्ष लद्दाख र अकसाई चीन क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा भारत–चीन सेना बीच झडप भएको थियो । झडपमा २० भारतीय सैनिक जवानको सहादत भएका थिए र त्यो भन्दा बढि चिनियाँ सैनिकहरु मारिएको थियो । त्यस क्षेत्रमा २०२० अप्रिलदखि चिनियाँ सेना भारतीय फौज सित सतर्क थिए । चिनियाँ र भारतीय सैनिक कमान्डर बीच मुख्य सीमा क्षेत्रमा रहेका फौजलाई फिर्ता बोलाउन गत अक्टोबरमा भएको कुराकानी विनानिर्णय टुंगिएको थियो । अहिलेसम्म १३ पटक वार्ता भइसकेको छ । तर, वार्ता फलदायी हुन सकेको छैन ।
भारत–चीनबीचको सम्बन्ध सन् २०२१ मा निकै चिसिएर इतिहासकै कमजोर मोडमा पुगेको विज्ञहरुले बताएका छन् । सन् २०२१ सकिनै लागेको सन्दर्भमा द्विपक्षीय सम्बन्धबारे समीक्षा गर्दै चीनका अन्तरराष्ट्रिय मामिला विज्ञहरूले दुई देशबीच आपसी विश्वासमा कमी आउनुका साथै अन्य सामान्य गतिविधिमा पनि हार्दिकता नदेखिएको टिप्पणी गरे ।
चिनियाँ नयाँ कानुन र नेपाल ः गत वर्ष हुम्लाको लिमी नाम्खा क्षेत्रमा चीनले ११ नयाँ भवन बनायो भनी त्यस क्षेत्रका सीमावर्ती बासिन्दा सीमा मामिलामा चीनले दखलअन्दाजी गरेको कुरा बाहिर ल्यायो । यस सम्बन्धमा २३ सेप्टेम्बर २०२० मा चिनियाँ दूतावासका प्रवक्ताले ‘चीनले भवन बनाएको क्षेत्र आफ्नै भूभाग प्रमाणित भएको उल्लेख गर्दै नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणीकरण गर्न सक्छ’ भन्ने कुरा बताएका थिए ।
त्यसै वेला तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले ‘हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका स्थित नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका भवन चीनकै भूभागमा पर्छन् भन्ने स्विकारेको कुरा (ग्लोबल टाइम्स, १७ अक्टोबर २०२०) उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसपछि काँग्रेसका नेताहरूको जोडबलमा नेपाल सरकारले २०७८ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा हुम्ला सीमा अध्ययन टोली गठन गरेपश्चात् नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले हस्तक्षेपकारी प्रतिक्रिया जनाएको थियो । दूतावासका प्रवक्ता लुअन सिउतानले ३ सेप्टेम्बर २०२१ मा भनेका थिए, ‘चीनले नेपालको सीमा मिचेको छैन । यसबारे नेपाल सरकार आपैmले स्पष्ट पारिसकेको छ, सन् १९६० को दशकमै दुई मुलुकले मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद हल गरिसकेका छन् ।
हुम्ला मामिला बाहेक नेपालको गोरखा जिल्ला रुई इलाका, दोलखाको लाप्चा, संखुवासभाको किमाथांकाका सीमावर्ती जनताले सीमा चीनले अतिक्रमण गरेर भौतिक संरचना बनाएको धेरै कुराहरु बाहिरिदा पनि अहिले सम्म कुनै ठोस निर्णय लिन सकिएको छैनन् ।
चीनको स्थलसीमा सम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले निन्दा गरिसकेका छन । नेपालले भने चीनको नयाँ कानुनप्रति कुनै प्रतिक्रिया जनाएको पाइँदैन, जानकारी नै नभएको जस्तै गरी अनदेखा गरेको छ ।
चीनले झोमोलुङ्मा–सगरमाथाको चुचुरोमा एउटा विभाजक रेखा (लाइन अफ सेपरेसन) २०२१ को मे महिनामा सिर्जना गर्न लागेको थियो । नेपाल र चीनतर्पmबाट शिखरमा उक्लने आरोहीलाई चुचुरोमा मिसिन नदिई कोरोना भाइरसबाट बचाउने अभिप्रायका निम्ति रेखा खिचिने कुरा सञ्चारमाध्यमले जनाएका थिए । २१ जना चिनियाँ नागरिक भएको समूह सगरमाथाको तिब्बती मोहोडाबाट चुचुरो पुग्नुअघि तिब्बती पथ प्रदर्शक टोलीले विभाजक रेखा खिचीे रेखा कार्यान्वयन गराउने चीनको मनसाय रहेको थियो । तर, चीनले तिब्बत तर्फबाट चोमोलुङमो आरोहण गर्ने कार्यलाई मे १५ मा रद्द गरेको थियो ।
कोरोना भाइरसकै कारण सगरमाथा चुचुरोमा विभाजक रेखा खिच्ने चीनको मनसाय थियो, अथवा यसअतिरिक्त अन्य अभिप्रायः पनि केही थियो कि भन्ने नेपालले विश्लेषण गर्नुपर्छ । नेपालले पनि चीनसँगको सिमानामा राम्रो दृष्टि राख्नुपर्दछन ।