शितकालिन ओलम्पिकको लागि जबरजस्ती किसानको जग्गा कब्जा गरेर सोेलार प्यानल हाल्दै छन् चिनियाँ सरकार

रौतहट, १९ पुस । चीनमा हुन लागेको शीतकालीन ओलम्पिक खेलहरू हरियालीका लागि, विराम चिन्हको क्षेत्रमा चीन अग्रणी स्थानमा रहेको छ ।
फेब्रुअरी २०२२ मा चीनको बेइजिङमा शीतकालीन ओलम्पिक खेलकुद आयोजना हुँदैछ । शतप्रतिशत हरित ऊर्जा प्रयोग हुने पहिलो ओलम्पिक खेलकुद आयोजना गर्न चाहेका छन् ।
ओलम्पिक खेलकोे लागि चीनको खबेई प्रान्तमा प्रहरी र सरकारी अधिकारीहरूले ठूलो संख्यामा किसानको जग्गा जबर्जस्ती कब्जा गरिरहेका छन् । चीनमा पुलिस र सरकारी अधिकारीहरूले कम्युनिष्ट पार्टीले दिएको आदेशमा उक्त कब्जा गर्ने अभियान चलाएको छ । वर्षौंदेखि त्यहाँको किसानहरूले आफनो जमिन खेती गरेर पशुपालनका लागि घाँस जुटाउने काम गर्थे तर ती जग्गा कम्युनिष्ट पार्टीले खोस्यो । विरोध गर्ने जो कोहीलाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट, यातना र बन्धक बनाइयो । फलस्वरूप, अहिले ति किसानहरूको जग्गामा सोलार प्यानलहरू लगाइएका छन्, जसमा ति मानिसहरूले न खेती गर्न सक्छन् न गाईवस्तु चराउन सक्छन् ।
चिनियाँ प्रहरी र अधिकारीले खबाइ प्रान्तका किसान सँग सम्पर्क गरेर यी जमिन बाँझो भएकाले खेती गर्न नसकिने भन्दै सो जग्गा सौर्य ऊर्जाका लागि लिइरहेका छौं । तर, यही जग्गामा आसीले काम गरेको र त्यही जग्गामा मकै र जुहारको दाना उब्जाउने किसानले जीविकोपार्जन गुमाएपछि शताब्दीयौं सम्म घरमै राखेको र बाली बेचेर मात्रै अमिनी पाउने किसानको भनाइ छ ।
खबई प्रान्त नजिकैको बाओडिगाङ र साङ्च्याखाउ सहरका किसानहरूका अनुसार अधिकारीहरूले किसानलाई कुनै पनि जमिन नदिएपछि प्रति एकर जमिन ३ हजार युआन लिने बताएका छन् । सोलार फार्मका लागि किसानको जग्गा पनि जबर्जस्ती जफत गरिएको छ । अब त्यो जग्गा किसान र उनीहरुको पैसा पनि गएको छ । यी सोलार प्यानलका कारण खबई प्रान्तका किसानको जीवन पहिलेभन्दा झनै जोखिमपूर्ण भएको छ ।
चीनमा मानवअधिकारको कुनै भावना छैन, जहाँ सरकारले आफ्नो आत्मनिर्भरता र नवीनतालाई चीनको राम्रो छवि देखाउन समाजको हितको शोषण गर्छ र उनीहरूले यो खबरलाई बाहिर ल्याउन चाहदैनन । जग्गा कब्जा गरेको बताएपछि उनलाई प्रहरी चौकीमा लगेर कुटपिट गरिएको थियो । यदि होइन भने, उनीहरुलाई विभिन्न आरोप लगाएर जेलमा हाल्ने आदेश दिइएको छ ।
नयाँपना देखाउन चीनले जमिनको वास्तविकता मात्र उपयोगिता भएकाले सौर्य ऊर्जाका लागि कृषियोग्य जमिन नलिने नियम बनाएको छ । त्यहाँ जबरजस्ती जग्गा कब्जा गरिँदैछ र किसानलाई एक पैसा पनि दिइँदैन । कृषकहरू भन्छन्, ‘राष्ट्रिय स्तरमा जग्गा चाहिएमा किसानबाट किन्ने नीति छ किनभने अधिकारीहरू गाउँमा आउँछन्, जग्गा भाडामा दिन्छन् र बाँकी पैसा आफ्नो खल्तीमा भर्छन्, त्यो हो चिनियाँ अधिकारीहरुको बास्तविकता र सरकारको नीति । आफ्नै फाइदाका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् ।
सन् २०१९ मा चीनको कार्बन उत्सर्जन १०.१७ बिलियन ब्यारेलमा पुगेर चीन हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो । चीनले २०३० सम्ममा आफ्नो ऊर्जा उत्पादनको २५ प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतबाट बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यस क्षेत्रले विश्व बजारमा ठूलो हिस्सा लिन चाहन्छ ।
चीन आफ्नो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू पछ्याउन थाकेको छैन, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ कि यो लक्ष्य हासिल गर्न चीनले आफ्ना किसानहरूलाई जबरजस्ती आफ्नो भूमिबाट बेदखल गरेको छ । उनीहरूले आफ्ना जनतालाई सताएका छन्, उनीहरूलाई घरबार विहीन बनाएका छन्, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा लुटपाट गरेका छन् र ति सबै मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई चीनले उजागर गरिरहेको छ । यो कालो सत्य चीनबाट लुकाइयो भने पनि यो वास्तविकता चीनको चम्किला अगाडि कालो धब्बा जस्तै हुनेछ जसबाट उम्कन सकिने छैनन् ।