पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालतले इमरान खानलाई फटकार लगाउदै देश चलाउन नसक्ने बताए

432 Shares

एजेन्सी
कराची, २४ पुस । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान सरकारले अन्तिम दुई महिनाको लागि साधारण गतिविधिलाई समेटेर सिसिआई परिषदको बैठक आह्वान गर्न ढिलाई गरेकोमा पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले फटकार लगाएको छ ।
न्यायमूर्ति काजी फैज इसा र न्यायमूर्ति सरदार तारिक सम्मिलित पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतको दुई सदस्यीय बेन्चले कथित रूपमा भने कि पाकिस्तानको सरकार देश चलाउन सक्षम नभई कुनै पनि निर्णय गर्न असमर्थ सरकार रहेकोमा चर्को आलोचना गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले पञ्जाबमा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकन अध्यादेश पारित गरेकोमा इमरान खान सरकारलाई हप्कायो । रिपोर्टहरूका अनुसार, पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले पञ्जाबका गभर्नरद्वारा निर्वाचन क्षेत्रको सीमांकनमा नयाँ अध्यादेश जारी गरेकोमा निराशा व्यक्त गरेको छ र यो मुद्दा मुख्य न्यायाधीशलाई पठाएको छ । निर्वाचन आयोगलाई उद्धृत गर्दै न्यायाधीश इसाले अध्यादेशबाट जटिलता सिर्जना गरेको बताए । उनले पञ्जाब सरकारले स्थानीय चुनाव गराउन नचाहेको बताए । अदालतले टिप्पणी ग¥यो, “एक व्यक्तिको अनुरोधमा पूरै पञ्जाब विधानसभालाई बाइपास गरियो, पञ्जाब सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउन चाहँदैन उनले भने ।”
सिसिआइ मा जनगणना सम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको जानकारी पाएपछि सर्वोच्च अदालतले कुनै निर्णय गर्न नसकेकोमा पाकिस्तान सरकारको आलोचना गरेको थियो । “के जनगणनाको नतिजा सार्वजनिक गर्नु सरकारको प्राथमिकता होइन,” न्यायमूर्ति इसाले पछिल्लो जनगणना २०१७ मा भएको थियो भनेर प्रकाश पार्दै प्रश्न गरे । न्यायाधीशले सत्तारुढ दल पाकिस्तान तहरीकको बावजुद सीसीआईमा निर्णय गर्न किन असफल भएको सरकारलाई प्रश्न सोधे ।
तहरिके–ए–इन्साफ (पीटीआई) तीन प्रान्तमा आफ्ना सहयोगीहरू सँग सरकार बनाएको छ । तीन प्रदेशमा सरकार भए पनि परिषद निर्णय भएको हो । यो जनगणना को परिणाम जारी गर्न पाकिस्तान सरकारको जिम्मेवारी छैन ? अदालतको आदेश भए पनि सीसीआईको बैठक स्थगित भएकोमा आपत्ति जनाउँदै न्यायाधीश इसाले यो अदालतको अपमान भएको भन्दै सीसीआईको बैठक रोक्ने कुनै युद्ध अवस्था नरहेको बताए । बैठक अनलाइनबाटै गर्न सकिने उनले बताए ।
अदालतले देश कसरी चलिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ
अतिरिक्त महान्यायाधिवक्ताले सीसीआईको बैठक चैत ११ गते बस्ने बताउनुभयो । उनले यो संवेदनशील विषय भएकाले सरकार सहमतिमा निर्णय लिन चाहेको बताए । जसमा न्यायमूर्ति इसाले सीसीआईको प्रतिवेदन गोप्य राखेकोमा इमरान खान सरकारलाई प्रश्न गरे । “के असल कामहरू गोप्य राखिन्छन ? यसले प्रश्न खडा गर्छ,’ न्यायाधीश इसाले भने । न्यायाधीशले पाकिस्तान सरकारलाई यसरी देश चलाउने हो कि भनेर हप्काए । अदालतले प्रदेश र केन्द्रले के गरिरहेको छ भन्ने जनताले जान्न आवश्यक रहेको बताए ।

सम्बन्धित समाचार