download zoom web client zoom login online download zoom app for microsoft zoom app free download free zoom

हृदेश त्रिपाठीको नया राजनीतिक दल

   २५ पुष २०७८, आईतवार ११:४८  

श्रीमननारायण
दिग्गज मधेसबादी राजनीतिज्ञ हृदेश त्रिपाठीले युवा र किसानको समस्यालाई लिएर जनता प्रगतीशिल पार्टी नामक नयाँ राजनीतिक दलको गठन गरेका छन । उनको नया दलले तराई मधेसको राजनीतिमा प्रभाव जमाइसकेका तर अहिले तिव्र गतिमा अलोकप्रिय हुदै गएका दलहरुको पनि विकल्प बन्न सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ । यो पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरुको पनि एउटा विक्लप बन्न सक्ने अनको विश्वास छ ।
नेपाल सदभावना पार्टीको तर्फबाट वि.सं. २०४८, ०५१ र ०५६ मा लगातार तीन पटक प्रतिनिधीसभाको निर्वाचनमा नवलपरासी–३ बाट सफलता हासिल गर्न सफल हृदेश त्रिपाठीले वि.सं. २०६४ सालको संविधानसभा निवार्चनमा तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीबाट जिते भने २०७४ सालको आम निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा सफलता हासिल गरे । वि.सं. २०७० सालमा उनी चुनाव जित्न सकेनन् । नेपालको संसदमा मधेसी समुदायको सशक्त आवाज बनेका हृदेश त्रिपाठीले स्वास्थय मन्त्रीको रुपमा सवै नेपाली नागरिकलाई कोभीड–१९ विरुद्धको भ्याकसिन सहज र सरल रुपमा उपलब्ध गराउने सार्थक काम गरे । नेपाली संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई विश्वमै सम्मानित र चर्चित बनाउने काम उनले गरे । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच अन्तरकलह व्याप्त रहेको र दलहरुमा विभाजनको व्रmम जारी रहेको, मधेसीदलहरु प्रदेश नं. २ मा संकुचित र सिमित भइरहेको तथा जनताका समस्या निरन्तर रुपमा बढदै गएको अवस्थामा उनले जनता प्रगतिशिल पार्टी नामक नया राजनीतिक संगठनको स्थापना गरेका छन् । स्थापित राजनीतकि दलहरको प्रभावलाई कमजोर बनाउदै स्वयं अगाडि बढने अथवा नया नया नीति र कार्यक्रम मार्फत जनतालाई आकर्षित गर्नमा उनको संगठनले सफलता पाउने हो त्यो हेर्न चुनावको प्रतिक्षा गर्नेै पर्ला तर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा र मधेसमा समेत उनको नाम जनसम्पर्क र लोकप्रियताले उनको संगठनलाई स्थापित गर्नमा सहयोग गर्ने निश्चित छ ।
किसानको समस्यालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका त्रिपाठीको पहिलो पटक राष्ट्रियताको मुद्दा मार्फत पनि देशका बामपन्थी दलहरुलाई घेर्ने रणनीति बनाएका छन् । नेपालका मधेसवाादी राजनीतिक दलहरु राष्ट्रियताको मुद्दाबाट भाग्ने गर्दथे तर हृदेश त्रिपाठीले राष्ट्रवाद र राष्ट्र–भक्ति बीचको अन्तरलाई सम्झाउदै देशका कथित राष्ट्रवादीहरुको अहिले सम्मको प्रमुख राजनीतिक अस्त्र माथि नै चोटिलो र निर्णायक प्रहार गरेका छन् । नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका कमी कमजोरी, संशोधनको औचित्य, वर्ग प्रतिनित्रित्वको सवाल, विभेद , अदालत र न्यायालय बीचको अन्तर, संघीयता, धर्म र संस्कृति, निजामति प्रशासन, भ्रस्टाचार, आर्थिक अनुशासन र युवाशक्ति उर्जावान–शक्ति, मानव विकास र स्वास्थ्य, नदि एवं जल श्रोत नीति, परराष्ट्र नीति र अर्थनीतिलाई परिभाषित गर्दै आÇनो राजनीतिक दस्तावेज मार्फत जन समक्ष ल्याउने काम गरेका छन ।
संघीयताको वारेमा पार्टीले आÇनो धारणालाई सार्वजनिक गर्दै भनेको छ कि देश विविधता युक्त रहेकाले बहुलताको सिद्धान्त अन्तरगत संघीयता स्थापित भएको हो । यथार्थमा नेपाली समाजको बनावट संघीय हो । संघीयता विविधतालाई एक सूत्रमा बाध्ने महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । नेपालको संविधान मार्फत भौगोलिक पुनसंरचना भएको तर राज्यको यथार्थपुन संरचना (राजयको शीक्तको अधिकारको समुउचित विभाजन) नभएकाले नै संघीयता माथि विभिन्न कोणमाथि प्रहार गरिदैछ । संघीयताको शाश्वत मुल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई इन्कार गरी विकृत संघीयताको निर्माण गरिएकोले सदियौ देखि एकात्मक निरंकुशासन प्रणालीमा अभ्यस्त रहेकाले पनि एकल राज्य पक्षधरहरुवाट संघीयता माथिको प्रहारलाई तिनको पीडाको रुपमा बुझन सकिन्छ भन्दै दस्तावेजले मानसिक्तामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यकता भएको भनेको छ । संघीयता माथि दोष थुपार्ने भन्दै ऐनामा जमेको धुलोसफा गर्ने तर आÇनो अनुहारलाई नधुने ठूलो दलहरुको मानसिक्ताको पनि आलोचना गरिएको छ । विविधताको सम्बोधन मिलेर गर्ने न कि निलेर भन्दै कुनै पनि बहानामा एकात्मक शासन लादन खोज्ने मानसिक्ता माथि ठुलो प्रहार गरिएको छ । मुलुकको विविधतालाई सम्बोधन गर्न सार्थक संघीयताको कार्यान्वयनलाई एक काम उपायभनिएको छ ।
नेपालको संविधानले देशमा विभेद रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दे यसको निराकरणको लागि अवलम्वन गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाहरुको इमान्दारिता पूर्वक कार्यान्वयन आवश्यक देखिन्छ । विभेदले समाज, राज्य र देशलाई कमजोर बनाउनुका साथै राष्ट्रिय एकताको पवित्र लक्ष्यलाई पनि जटिल बनाउने भएकाले मधेसी, आदिवासी, थारु, मुसलमान, जनजाति , दलित लगायतका सवालमा व्याप्त समस्याहरुको समाधान भएन भने विभेदको अन्तयहुन सक्दैन र यसको अभावमा राष्ट्रिय एकता पनि बलियो हुन सक्दैन ।
विभेद विरुद्ध निर्माण भएका मधेश केन्द्रित दलहरुको बैचारिक धरातल कमजोर छन र यी दलहरु २ नम्बर प्रदेशमामात्रै सिमित भएका छन् । आफु चुनाव जित्ने हिसाबले दृश्य अदृश्य चुनावी तालमेल गर्ने, चुनावमा भाग लिने तर अन्य प्रदेशमा चुनाव बहिस्कार गर्ने कलाविहिन नाटक गरी एकपटक एकीकरण र फेरि विभाजन गर्दै गरेको हुनाले विभेद विरुद्धको आन्दोलन विकृत हन पुगेको छ । फलस्वरुप प्रदेश नैम्बर २ मा मधेसी समुदाय एक इकाइको रुपमा स्थापित भैसकेको मान्यता क्रमशः खन्डित हुदै नेताहरुको कुत्सित प्रयास र बढावाले जातिवादी भावना बढदो छ । नयाँ विचारले यो चुनैतिको सामना गर्ने भन्दै आÇनो पार्टीलाई सशक्त मधेसवादी दल भएको सावित गर्ने प्रयास गरेका छन ।
लोकतान्त्रीक समाजवादी पार्टी पूनः दल विभाजनको प्रसव वेदनाबाट छटपटि रहेको अवस्थामा र जनता समाजवादी पार्टि भित्र डा. बाबुराम भटराई एवं पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव वीचको बढदो कटुताको परिपे्रक्षमा तराई मधेसको मुद्दालाई लिएर राजनीति गर्दै आएका हरुको निम्ति हृदेश त्रिपाठीको यो नया दल एउटा सशक्त राजनीतिक प्लेटफर्म सावित हुन सक्दछ । वि.सं. २०५३ सालतिर रामेश्वर राय यादवलाई वन तथा भू संरक्षण मन्त्री बन्न सहयोग गरेका, २०५६ सालको आम निर्वाचनमा १२ मतले पराजित हुदा गजेन्द्र नारायण सिंहलाई राष्ट्रियसभामा ल्याउने काम गरेका र वि.सं. २०७४ सालमा सर्लाही ६ वाट संविधान सभाको निर्वाचनमा पराजित महन्त ठाकुरलाई मनोनित कोटा मार्फत संविधान सभामा ल्याई ठूलो भूमिको निर्वाह गरेका हृदेश त्रिपाठीले आÇनो सिफारिसमा अन्य केही मधेसवादी नेतालाई पनि मन्त्री बन्न सहयोग गरेको उदाहरण पाइन्छ ।
कृषि माथिको लगानीलाई क्रमशः किसानको उत्पादकत्व र आम्दानी बृद्धिगर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २६ प्रतिशत रहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको लागि कर्जा प्रवाह १० प्रतिशतमै सीमित रहनु र कतिपय गैर कृषि कार्यलाई समेत सूचिकृत गरी उर्जाको गणना गरिन्छ यो कृषि प्रति राज्यको नकारात्मक रवैयालाई पुष्टि गरेको भन्दै दस्तावेजमा नेपाल बैङकिगं प्रणालीले कृषिलाई उपेक्षित क्षेत्र मान्दै आएकोले यसमा सुधारको आवश्यकता माथि जोड दिईएको छ । किसानलाई दिइने अनुदान प्रणाली प्रभावहीन र भ्रष्टाचारयुक्त (कमिशनमा आधारित) रहेकाले प्रत्यक्ष रुपमा किसानकै खातामा पुग्ने प्रणली विकसित गर्नेु पर्ने विषय दस्तावेजमा उठाइएको छ ।
किसानले आÇनो उत्पादनको मूल्य निधारण स्वम्ले नै गर्न सक्नुपर्न माग गर्दै कृषि उपज भू निर्धारण आयोग गठनको विषयलाई समेत उठाइएको छ । सो मुल्य भन्दा कममा किसानको उत्पादन विक्री गर्न नहुने र स्वतन्त्र बाजरमा बिक्री हुन नसकने उत्पादनलाई सरकार खरिद गरिनु पर्ने माग गरिएको छ । किसानलाई इमान्दार करदाता र भलादमी मतदाता नठानी देशको भाग्य विधाता र अन्न दात्ता पनि बुझनुपर्ने माग गरिएको छ ।
नेपाल र भारत बिचको खुला सिमानाको वकालत सहित नागरिकतालाई जनताको नैसरगिक अधिकार मानिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रादेशिक लेखा समितिको गठनको समेतको माग गरिएको छ । हृदेश त्रिपाठीको नया दस्तावेजले कतिपय नया राजनीतिक विषयलाई उठाएको देखिन्छ । सम्भवतः देशकै बैक्लपिक राजनीतिक पार्टी बनाउने उनको मनसाय हुन सक्दछ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै