zoom remote access download download recorded zoom meeting from link zoom app won't connect zoom meeting app download 2021 zoom meeting uk login join meeting - zoom meeting uk login join meeting

किसानको चुनौती र पिडा

   २८ पुष २०७८, बुधबार ०९:२१  

श्रीमननारायण
अहिले प्रदेश नं. २ मा जनमत पार्टीको कथित किसान मैत्री आन्दोलन जारी छ । तर सीके राउतको उग्र एवं अराजक आन्दोलनलाई नैतिक रुपले पनि समर्थन गर्ने सकिने अवस्था छैन । तर किसानप्रति सरकारको उदासिनता र कर्मचारी वर्गमा देखिएको भ्रस्टाचारको मोहले किसानको पक्षमा उभिरहन पनि बाध्य गरेको अवस्था छ । नेपाली किसानका अन्त्यहीन पीडाको समाधान कहिले र कसले गर्ने हो ? एकातिर सरकारले किसानलाई समयमै मलखाद्य उपलब्ध नगराउनु र अर्कोतिर किसानलाई मलखाद्य उपलब्ध गराउने जिम्मा बोकेकाहरूले अर्बौ रुपैयाँको भ्रस्टाचार गर्नुले स्वाभाविक रुपमा नै जो कोहीलाई पनि दुःखी र आक्रोशित बनाउँछ ।
कहिले बाढी त कहिले सुख्खा र अन्य प्राकृतिक विपतका कारण आफ्नो लागत अनुसारको प्रतिफल पाउन नसकिरहेका नेपाली किसानहरू सरकारको अदूरदर्शी एवं अवैज्ञानिक नीतिका कारण निरन्तर घाटाको पेशामा लागिरहन बाध्य छन् । यस वर्ष अहिलेसम्म उखुको समर्थन मूल्य तोकिएको छैन । जबकि सरकारका कृषि मन्त्रीले किसानहरुको आवश्यक्ता र मागअनुसार मलखाद उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै असमर्थता व्यक्त गरिसकेको छन् । चैत्र महिनामा मात्र मलखाद उपलब्ध गराउन सक्ने कृषि मन्त्री महेन्द्र राय यादवको घोषणा दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
किसान पृष्ठभूमिबाट बामपन्थी दलमार्फत् राजनीतिमा पदार्पण गरेका ब्यक्ति हुन् कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्री यादव । खास गरी मधेसका किसानहरू उनीभित्र आफ्नो अनुहार पनि हेर्दै आएका थिए । तर मन्त्री यादवले रासायनिक मल ल्याउन नसक्ने भन्दै आर्गेनिक मलको प्रयोग गर्न किसानहरुलाई सुझाव दिएका छन् । आफू पदमा नहुँदा किसानको समस्यालाई चर्को आवाज उठाउने कृषि मन्त्री यादवले मल ल्याउन असमर्थता व्यक्त गर्नुलाई गैरजिम्मेवारीपन एवं असम्बेदनशील नै मान्नु पर्दछ ।


मर्कामा उखु किसान


गत बर्ष पुस, माघ महिनामा नै सर्लाहीका उखु किसान चिनी मिलबाट आफूले पाउनुपर्ने उधारो रकम दिलाई दिन माग गर्दै काठमाडौंमा अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका थिए । उक्त धर्नामा बसेका किसान नारायण राय यादव चिसोका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भए । आज सर्लाहीकै किसान नेता यादव कृषि मन्त्री बनेका छन् तर पनि किसानको दुःख यथावत नै छ । सरकारले चीनमाथि अधिक विश्वास गरी मलखाद खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर अन्तिम समयमा आएर चीनले आपूर्तिमा असमर्थता जनायो । कृषि मन्त्री यादवले समस्या देखाउने होइन, उनको काम समस्याको समाधान गर्ने हो ।
कथित किसान आन्दोलनको वार्षिकोत्सव मनाएर प्रत्येक वर्ष एकपटक चिनी मिलको गेटसामु धर्ना दिने नाटक गरिन्छ र गोप्य सम्झौता गरेर आन्दोलनलाई टुङ्ग्याउने गरिन्छ । चिनी मिलबाट नियमित रूपमा चन्दा बटुल्ने नेताहरू पनि यस्ता धर्नामा अतिथिको भूमिका निर्वाह गर्छन् । सबैभन्दा बढी ठगीमा उखु किसान नै पर्ने गर्छन् । गत वर्ष सरकारले कठोर कदम चाल्दा उखु किसानहरुले केही उधारो रकम प्राप्त गरे पनि यसको पूर्ण समाधान हुन सकेको छैन ।
सर्लाहीका उखु किसान नारायण राय यादव जस्ताले आफूले उत्पादन गरेको उखुको मूल्य पाउन समेत मृत्यु पर्यन्त आन्दोलन गर्नु हाम्रो देशको कृषि नीतिको असफलता, दलहरु तथा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरु समेतको सम्वेदनहीनता माथि गहिरो प्रहार हो । यहाँ कृषिलाई कहिल्यै आर्थिक विकासको केन्द्रबिन्दु बनाउने काम भएन, जबकि यो नै हाम्रो देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार साबित हुन सक्छ ।
केही दशक अघिसम्म धानलगायत कृषि उत्पादनको निर्यात गर्ने हाम्रो देश आज अधिकांश खाद्यान्न सामग्री र फलपूmल विदेशबाट आयात गरिरहेको छ । नेपालमा कृषिलाई उद्योगको दर्जा नदिएसम्म यसको अवस्थामा सुधार आउने छैन । किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रमहरू ल्याइनु आवश्यक छ । कृषि क्षेत्रको विकासको नाममा अहिलेसम्म लागू गरिएका कार्यक्रमबाट बिचौलिया तथा सीमित व्यक्ति मात्रै लाभान्वित भएका छन् । बाली बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्यको निर्धारण र सरकारी सहुलियत लगायतका सुविधाले धेरै हदसम्म किसानको समस्यालाई समाधान गर्न सकिन्छ ।

किसानका समस्या विकराल

देशका किसान सामु थुप्रैै समस्या छन् । सिँचाईको अभाव, समयमा बीउ, मलखाद एवं कीटनाशक औषधिको अभाव, कृषि उपकरण माथि अत्यधिक भन्सार शुल्क आदिका कारण अधिकांश किसान कृषि पेशाबाट विमुख हुन थालेका छन् । स्थानीय स्तरमा कोल्ड स्टोर एवं भण्डारण केन्द्रको अभावका कारण कम मूल्यमा स्थानीय स्तरमै बिचौलियाहरू सित आप्mनो उत्पादन बेच्न बाध्य छन् । लागत अनुसारको मूल्य प्राप्त नभएपछि आक्रोशमा आएर किसानहरूले कहिले सडकमै दूध बगाइदिने त कहिले सुन्तला एवं गोलभेंडा सडकमा फालिदिने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ ।
देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कृषि क्षेत्रको विकास आवश्यक छ । नेपालको जिडिपीमा कृषि क्षेत्रको भूमिका अग्रणी नरहेसम्म देशको उद्योगधन्धा पनि फस्टाउन सक्दैन, न त बेरोजगारीलाई नै कम गर्न सकिन्छ । देशको उपयोगी एवं दक्ष जनशक्ति बर्सेनि लाखौंका सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका छन् । गरीब परिवारका युवाहरू भारतका विभिन्न शहरमा गएर जीविकोपार्जन गर्न बाध्य छन् । सरकारले लागू गरेका कतिपय योजनाबारे सर्वसाधारण किसानलाई जानकारी नै छैन । उल्टै कृषि कार्यसित वास्तै नभएका एनजिओकर्मीहरूले कृषि शीर्षक अन्तर्गतका करोडौं बजेट भागबन्डाको आधारमा कुम्ल्याउने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा कागजी काम मात्रै भएको पाइन्छ ।
किसान र खेतीपाती निम्ति विनियोजित अनुदान हुने खाने र पहुँचवाला समक्ष मात्रै पुग्ने गर्दछ । सरकारले अनुदान वितरण प्रणालीको विषयमा ठोस एवं वैज्ञानिक मापदण्ड तयार नगरी आफूखुशी वितरण गर्ने गरेको कारण पछिल्लो समयमा रकम दुरुपयोगको घटना बढेको छ । सरकारी संयन्त्र र दातृ निकायका कर्मचारीको मिलेमतोमा किसानका नाममा सीमित ठेकेदार, बिचौलिया र व्यापारीहरू यस अनुदानबाट लाभान्वित भइरहेका छन् । अब सरकारले सोभैm किसानको खातामा पुग्ने गरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउनुपर्दछ । यस्तो भएमा मात्रै वास्तविक किसानले लाभ पाउनेछन् ।
व्यापारीले तोक्ने मूल्यका कारण किसानहरू मर्कामा नपरून् भनेर कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिन्छ । एउटा किसान मात्रै त्यस्तो निरीह र दयनीय पात्र हो, जो आप्mनो उत्पादनको मूल्य आफैले तोक्न सक्दैन । सरकारले हालै युवा कृषि उद्यमीलाई २० लाख रुपैयासम्म अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ तर सर्वसाधारणले सहज रूपमा यो लाभ उठाउन सके मात्रै यसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ । नभए कर्मचारी, बिचौलिया र सत्ताधारी दलका कार्यकर्ताको भागबन्डामा यो पनि प्रभावहीन हुन बेर लाग्ने छैन ।
छिमेकी भारतको राजनीतिमा कृषि क्षेत्रको समस्या र किसानको भूमिका निर्णायक साबित हुँदै आएको छ । त्यहाँको सङ्घीय, प्रादेशिक सरकार तथा देशका प्रायः सबैजसो राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्र रहेको छ । भारत सरकारले किसानहरूलाई विभिन्न किसिमका सरकारी सुविधा दिंदै आएको छ । यसका बावजुद पनि त्यहाँका किसानहरूको खातामा वार्षिक ६ हजार रुपैया पठाउन थालिएको छ । यसबाट तिनलाई मलखाद, बीउ, कीटनाशक औषधि खरीद गर्न ठूलो सहयोग पुग्छ ।
नेपालमा सरकारको जग्गासम्बन्धी नीतिका कारण पनि कृषि उत्पादनमाथि नकारात्मक असर परेको छ । भौगोलिक विकटताले भरिएको हाम्रो देशमा कृषियोग्य जग्गा साह्रै कम छ । देशमा किसानबारे सोच्ने फुर्सद कसैलाई छैन । देशको कृषि औजार कारखाना वर्षौंदेखि बन्द छ भने मलखादको उत्पादन गर्ने कारखाना निर्माणको सुरसार छैन ।
समयमा सिँचाईको व्यवस्था, मलखाद, बीउ एवं कीटनाशक औषधिको सहज उपलब्धता, शीत भण्डारणको व्यवस्था तथा किसानको उत्पादन सहज रूपमा बजारसम्म पुर्याउने अवस्था भएमा र समुचित मूल्य तोक्ने काम सरकारबाट भएमा मात्र कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छ । यसले देशको अर्थतन्त्रले पनि गति लिन सक्छ । अब नीति बनाउँदा किसानलाई प्राथमिकतामा राखिनु पर्दछ । किसानको समस्या समाधान गर्न नसक्नेहरुले जिम्मेवारीबाट हटेकै राम्रो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै