नयाँ दिल्ली, ९ माघ । भारत सरकारद्धारा प्रधानमन्त्री आवास आयोजना अन्तर्गत सन् २०२२ मा चार करोड घर बनाई गरिव असहाय जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
भारतमा गरिवीको रेखामुनी रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न आवास योजना सहित कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सहजीकरण गर्न लागेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको अनुसार गरिब र वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
भारत सरकारले ‘सबैका लागि २०२२ सम्म आवास’ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा तीन करोड र सहरी क्षेत्रमा एक करोड दुई लाख घर निर्माण गरिने भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले जनाएको छ । सन् २०११ को सामाजिक, आर्थिक र जातीय जनगणनाको आधारमा घरबार विहीन भएकालाई सरकारले लक्षित गर्न लागेको छ । सरकारले यसका लागि समथल क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख २० हजार तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख ३० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ । नागरिकहरूका लागि यो ‘सभ्य प्रोत्साहन’ रहेको भारत सरकारको बुझाइ छ ।
विश्वको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको देशका रूपमा भारतमा मागअनुसार आवास सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुरावस्थाका बाबजुद पनि सरकारले कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
भारत सरकारले आर्थिक सुधार र सुशासनको सन्दर्भमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अगाडि रहेको दाबी गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रले सबै ठूला उदीयमान र उन्नत अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कोभिड पछिको आर्थिक पुनर्थापनाको व्यवस्थापन गरेको पनि सरकारी दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ ले दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन