सबैका लागि २०२२ सम्म आवास, प्रधानमन्त्री आवास आयोजना मार्फत चार करोड घर बनाइने

नयाँ दिल्ली, ९ माघ । भारत सरकारद्धारा प्रधानमन्त्री आवास आयोजना अन्तर्गत सन् २०२२ मा चार करोड घर बनाई गरिव असहाय जनतालाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।
भारतमा गरिवीको रेखामुनी रहेका गरिब तथा विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्न आवास योजना सहित कल्याणकारी कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले सहजीकरण गर्न लागेको हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूको अनुसार गरिब र वञ्चितीकरणमा परेका नागरिकहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सरकारी लक्ष्य रहेको छ ।
भारत सरकारले ‘सबैका लागि २०२२ सम्म आवास’ उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रमा तीन करोड र सहरी क्षेत्रमा एक करोड दुई लाख घर निर्माण गरिने भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले जनाएको छ । सन् २०११ को सामाजिक, आर्थिक र जातीय जनगणनाको आधारमा घरबार विहीन भएकालाई सरकारले लक्षित गर्न लागेको छ । सरकारले यसका लागि समथल क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख २० हजार तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूलाई एक लाख ३० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउने छ । नागरिकहरूका लागि यो ‘सभ्य प्रोत्साहन’ रहेको भारत सरकारको बुझाइ छ ।
विश्वको दोस्रो धेरै जनसंख्या भएको देशका रूपमा भारतमा मागअनुसार आवास सुविधा उपलब्ध हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ । कोभिड–१९ महामारीले उत्पन्न गरेको आर्थिक दुरावस्थाका बाबजुद पनि सरकारले कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
भारत सरकारले आर्थिक सुधार र सुशासनको सन्दर्भमा उदीयमान अर्थतन्त्रहरूमा अगाडि रहेको दाबी गरेको छ । भारतीय अर्थतन्त्रले सबै ठूला उदीयमान र उन्नत अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा कोभिड पछिको आर्थिक पुनर्थापनाको व्यवस्थापन गरेको पनि सरकारी दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ ले दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०२२–२३ मा भारतको आर्थिक वृद्धि क्रमशः ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।