कम्युनिष्टको दोहोरो चरित्र, संसद अबरुद्ध तर भत्ता पचाउने खेल

गएको मंसिर २८ गते, संसदको दशौं अधिवेशनको पहिलो दिन, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सुरु गर्ने बित्तिकै सिटबाट उठेर एमालेका सांसदहरूले विरोध जनाए । सांसदलाई स्वागत् गर्ने सापकोटाको वाक्य पूरा हुन नपाउँदै एमाले सांसदहरू बेलतिर अघि बढे ।
उनीहरूले सभामुखतिर औंला ठड्याउँदै ‘गैरसांसदलाई प्रवेश निषेध गर,’ ‘संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर,’ ‘अन्यायपूर्ण व्यवहार बन्द गरे’ जस्ता नारा लगाए । विरोधबीच सरकारले ६ वटा अध्यादेश संसदमा पेश गर्दै २५ मिनेट ४० सेकेन्डमा बैठक सक्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७७ पुस ५ मा पहिलोपटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुन ः स्थापना, विघटन र फेरि पुन ः स्थापनाका क्रमबाट गुज्रियो । तर, सरकार र प्रतिपक्षी हठले यो एक वर्षमा वार्षिक बजेटबाहेक संसदले एउटा पनि कानुन बनाएको छैन ।
बैठकै नबसी सांसदहरूको तलबभत्ता र सुविधामा राज्य कोषको ५८ करोड, ९८ लाख १२ हजार रूपैयाँ खर्च भयो । यो भनेको सरासर भ्रष्टाचार हो । कामै नगरी पैसा पचाउनु भनेको राज्य कोषको रकम दुरूपयोग गर्नु हो ।
त्रलेखक उद्धव थापा लेख्छन – ‘१४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेसको शक्ति केन्द्र फेरबदल भयो । लामो समय पार्टीको विपक्षी शक्ति केन्द्रमा रहेका रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिँह, सुजाता कोइरालाहरू एकाएक किनारामा धकेलिए । १३औं महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत ल्याएर महामन्त्री बनेका डा.शशांक कोइराला एक कार्यकालपछि नै पार्टीमा प्रभावहीन बने । अहिले उनी केन्द्रीय सदस्य त बनेका छन् तर, पार्टीमा उनको कुनै पकड छैन ।’
थापा अघि लेख्छन– ‘सुशील कोइरालाको निधनपछि पार्टीका कार्यवाहक सभापति सम्म बनेका रामचन्द्र पौडेल अहिले पार्टी सभापतिले लाई अह्राएको काम गर्ने नेताको भूमिकामा सीमित बने । सुशीलले नै महामन्त्री सम्म बनाएका प्रकाशमान पार्टीमा गणेशमानको लिगेसी बेचिरहेका थिए । महाधिवेशन अघि संस्थापन इतर समूहमा रहेर सभापति देउवा र उनको टिमको निरन्तर उछितो काढेका सिँह महाधिवेशनमा संस्थापन समूह सँगै मिसिए ।
प्रम देउवाले उपयुक्त समयमा उपप्रम बनाउने आश्वासन दिएर र शक्तिमा रहिरहने लोभमा उनी संस्थापन समूहलाई सघाउन पुगेका हुन् । त्यसैगरी, गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरीका रूपमा काँग्रेसमा हैकम कायम गरेकी सुजाता कोइराला यो महाधिवेशनमा प्रकाशमान खेमाबाट उपसभापतिमा उम्मेदवार बनिन् । सधैं शक्तिकेन्द्र नजिक रहेकी कोइराला पनि महाधिवेशन पछि पार्टीमा किनारीकृत भइन् । यी चारै नेता १४औं महाधिवेशनअघि संस्थापन इतर खेमामा गोलबन्द थिए । महाधवेशनमा उनीहरूको भूमिकाका कारण अहिले पार्टीमा क्रमशः एक्लिँदै गए । अझ रामचन्द्र पौडेल त जीवनभर सत्ताकै लागि मात्र बाँचेजस्ता देखिए । सुजाता पनि लामो समय सत्तामै रहेकी व्यक्ति हुन् । अब पनि सत्ता शेरबहादुर सँगै हुन्छ भन्ने भएपछि अरू सबै कुरा बिर्सिएर सत्तासँग टाँसिन पुगे ।’

अबको पाँच वर्ष पार्टीमा सभापतिका रूपमा देउवा र निकटतम प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा शेखर कोइराला नै ‘पावर सेन्टर’ हुन् । पार्टीको शक्ति यी दुईले मात्र उपयोग गर्ने हुन् । रामचन्द्र, प्रकाशमान, शशांक र सुजाता सभापतिका समान्य सहयोगी मात्रै हुन् । अब कांग्रेस भित्र यी चारको राजनीतिक दोकान बन्द भयो । यी चारैजनाले समयको पदचाप चिन्न सकेनन् ।
कांग्रेसका गाउँ देखिका कार्यकर्ता र तमाम नेताले यसपटक मूल नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचेका थिए । नेतृत्व परिवर्तन भएको भए कांग्रेसमा देशव्यापी लहर आउँथ्यो । नेकपा यसै फुटेको रनाहामा थियो । उता एमालेबाट नेकपा एकीकृत समाजवादी चोइटिएकै थियो । यी सबै अवस्थाको फाइदा कांग्रेसले पाउने पक्का थियोे । तर, कांग्रेसले सो कुराको सन्देश महाधिवेशनमा दिन जानेन । समयलाई भने जस्तो गरी ‘क्यास’ गर्न एकातिर कांग्रेस चुक्यो भने अर्कोतिर देउवाको सरकारले समेत जनतामा दिनु पर्नेजति डेलिभरी दिन सकेको छैन ।
पत्रकार संकेत कोइराला सटिक शैलीमा देशको वर्तमान अवस्था विश्लेषण गर्छन् –‘सिंहदरबारको कुर्सीमा आसीन शासक भन्दा सिंहदरबार भजाउने दलालहरू शक्तिशाली ठहर्दै आए । देशका विषय विज्ञहरू आफ्नो विषयमा कम अरूका विषयमा बढी चतुर छन् । कालो कोट लगाउने वकिलहरू वकालत भन्दा जग्गा बेचविखन धन्दामा जमे । पत्रकारको कलम लेखाइमा थोरै, दाइहरूलाई सल्लाह दिन धेरै बिक्छ । सम्पत्तिका नाममा जसको एउटा चिउरा मिल छैन, उनीहरू निजी क्षेत्रका नेता बने ।
राजनीतिको पहिलो खुड्किलोमै पछारिएकाहरू मानवअधिकारवादी र नागरिक समाजका प्रतिनिधिको अवतारमा अनुवाद भए । जिन्दगीमा जसले एउटा पुस्तक सग्लो पढेको छैन, तिनीहरू देशलाई काम नलाग्ने डाक्टरको पदवी बोकेर स्वघोषित बुद्धिजीवी भइ सहर पसे । एकातिर सामाजिक संरचनाका अवयवहरू यसरी विशृङ्खलित भए भने अर्कातिर सिँहदरबार यस्तो ७८ औं जिल्ला प्रमाणित भयो, जहाँ पस्दा मै हूँ भन्ने शेरहरू फर्किँदा रुझेको बिरालो बन्दै निस्किए ।’
बास्तवमा पत्रकार कोइरालाले विश्लेषण गरेजस्तै छ– देशको वर्तमान । हिजो ओलीलाई नेकपाको पोल्टामा पुगनपुग दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए नेपाली जनताले । तर, उनले बहुमतको कदर त गरेनन् आफ्नै पार्टीभित्र समेत अनुशासन र पावर ब्यालेन्सको संस्कृति हुर्काउन नसक्दा उनले दुई–दुईपटक संसद विघटन गर्दा समेत अदालतबाट नराम्रोसँग पछारिए ।
अहिले शेरबहादुर देउवाको गतिठ्याक्कै त्यस्तै देखिँदैछ । परमादेशबाट सत्तारोहण भएका देउवाले आफ्नो प्राथमिकतामामै ‘खोप, खोप र खोप’ भनेको हिजो जस्तै लाग्छ । तर, आज जनताको करबाट पाईपाई चुकाएर किनेको कोरोनाको खोप देशबाटै २५ लाख थान बेहिसाब सँग गोलमाल भएको छ । पीसीआर परीक्षणका नाममा निजी अस्पतालहरू ब्रह्मलुट गरिरहेकै छन् । सहरबाट सिटामोल गायब छ दूरदराजका गाउँमा के हाल होला ?

अहिले सरकारले सरकारीमा निःशुल्क र निजीमा सामान्य २÷४ सय लिएर महाअभियानकै रूपमा दैनिक २०÷३० लाख जनताको पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने हो । तर, सरकार यतिखेर गतिहीन तरिकाले प्रस्तुत भइरहेको छ । पाँच वर्षे कार्यकाल भुक्तान हुनु केही महिनाअघि मात्र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको बोली फुटेको छ– ‘हामीले जनतासँग गरेका सबै भौतिक वाचा पूरा गर्न सकेनौं ।’
उनले अगाडि भनेका छन– ‘केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सररकारसँग ओमिक्रोन नामको तेस्रो भेरियन्टमा कुनै समन्वय नै गरेन ।’
देउवाको कार्यकाल समेत सुखद् नहुने सङ्केत जो देखिँदै छ । सरकार चुनावअघि एमसीसी पारित नगर्ने रणनीतिमा लागेको छ भने स्थानीय निर्वाचनलाई धकेल्ने तर संसदीय निर्वाचन आउने बैशाखमै गर्ने सल्लाह प्रचण्डले देउवालाई दिएका छन् । यो घटनालाई कतै सरकार चुनावबाट भागेको त होइन भन्ने आशंकाका रूपमा जनताले लिन थालेका छन् ।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल हाकाहाकी भन्छन– ‘स्थानीय तहको निर्वाचन टार्ने जालझेल हो । उहाँहरू संघ र प्रदेशको निर्वाचन अगाडि गर्न चाहनुहुन्छ भने केही आपत्ति भएन । तर हाम्रो एउटा शर्त रहन्छ– जेठ ५ गते स्थानीय तहमा नयाँ प्रतिनिधि आउनुपर्छ ।’
सार्क शिक्षक महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष मोहन ज्ञवाली लेख्छन् –‘प्रजातन्त्र त कसैको पनि गुनासो नसुनिने राजनीतिक प्रणाली हो । कारणवस् गुनासो आएमा तत्काल सम्बोधन गरिने संस्कार हो तर हाम्रो प्रजातन्त्र त देशवासीको गुनासोको बारेमा बेखबर छ । गुनासो सबैभन्दा बढी नेताहरूकै सुनिन्छ । के यस्तै पद्दतिका लागि बिपी, सुवर्ण, सूर्यबाबु, गणेशमान र किशुनजीले नेपाली काँग्रेसको स्थापना गरेको र हामी वहाँहरूको अनुयायी भएको हो ? एकचोटी राम्रैसँग मन्थन गर्ने वा हामी पनि लहलहमै लाग्ने ? यस्तै हो भने भावीपुस्ताले अहिलेका शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, अभियन्ता, कानुन व्यवसायी र डाक्टरहरूलाई समेत धिक्कार्ने छन् ।’
मन्त्रिपरिषदमा एक्ला सुधारवादी मन्त्री प्रेम आलेको जोडा कोही देखिएनन् । ७ महिनाअघि गठन भएको देउवा सरकारले जनतालाई नेपाल आयल निगमले समय समयमा ढाड सेक्ने गरी पेट्रोल÷डिजेलको भाउ बढाउने निर्णय गरेभन्दा बाहेक अन्य केही राहतका पुरियाहरू दिन सकेको छैन । बाँकी त गठबन्धन कै सगोत्रीहरूमा गाँड कोराकोर गर्दैमा ठिक्क छ ।
साभार ः इमेज खबर