एडिविले तिन चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई कालो सुचीमा राखे

नेपालमा सक्रिय रहेका तिन चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई एशियाली विकास बैंकले कालो सुचीमा रखेको छ ।
नेपालको विभिन्न पूर्वाधारको निर्माणमा सक्रिय रहेका चिनीया कम्पनीहरु मध्ये चाइना सिएमसी इन्जियरिङ, नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्सट्रक्सन ग्रुप र चाइना हार्बर इनिजनियरिङलाई एशियाली विकास बैंकले कालो सूचिमा हो ।
उक्त निर्माण कम्पनीहरुले पूर्व निर्धारित सर्तहरुको पालना नगरेको भन्दै चिनिया निर्माण कम्पनीहरुलाई नेपालका प्रमुख विमान स्थलहरुको पूर्वाधार विकास आयोजनाहरुको निर्माण कार्य गर्नबाट रोक लगाउन सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । त्यस मध्ये दुई वटा निर्माण कम्पनीले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नती करण कार्यको पूर्वाधार निर्माणको टेण्डरको छनौटमा समेत परेका छन् ।
कालो सूचिमा परेका उक्त तीनवटै प्रमुख निर्माण कम्पनीहरुलाई चीन सरकारकै अन्तरगतको मानिन्छ । एशियाली विकास बैँकको भ्रष्टाचार निरोधक निकायले उपरोक्त चिनीयाँ निर्माण कम्पनीहरु माथि पूर्व निर्धारित शर्त एवं आवश्यक मापदण्डहरुको पालन गर्नमा असफल रहेको हुँदा तिनीहरुलाई कालो सूचिमा राखेको छ ।
झण्डै दुई दर्जन निर्माण कम्पनीहरुले दश बिलियन नेपाली रुपैयाको ठेक्का हात पार्न आवेदन दिने तयारीमा थिए तर त्रिभुवन अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको उक्त विकास आयोजनाको निम्ती चार चिनिया कम्पनीले मात्रै ठेक्का हाले । उपरोक्त चार आकांक्षी निमार्ण कम्पनीहरु मध्ये दुईवटा त कालो सूचिमा नै परेको पाईएको छ । मनिला स्थित बहुपक्षीय कोष एजेन्सीले चाईना सिएमसि इन्जियरिङ कम्पनी र चीनकै संयुक्त तत्वावाधानको नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट निर्माण कम्पनी एवं चाईना हार्बर इन्जिनियरिङलाई कालो सूचिमा रहेको घोषित गरेको छ ।
अहिले पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको निर्माण कार्यमा सक्रिय चाइना सिएसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई एशियाली विकास बैंकले सन २०२२ को अप्रील सम्म यस सुचिमा राखेको छ । यस कम्पनीलाई एशियाली विकास बैंकद्धारा प्रदान गरिएको अनुदानवाट पाकिस्तानमा सन्चालित एउटा परियोजनाको निमार्ण कार्यमा अनियमितता गरेको कारण कालो सूचिमा राखिएको हो । चाइना सिएमसी इनिजनियरिङ कम्पनीले पोखरा अन्तरराष्टिय विमान स्थलको निर्माणको ठेक्का पनि हात पारेको हो । मे २०१४ मा ठेक्का लिई सन २०१७ को जुलाईबाट शुरु गर्ने भनिएको २१५.९६ बिलियन डलरको उक्त परियोजनाको निम्ति चीनको एक्जिम बैंकले ऋण दिएको होे । इपिसी मोडेलवाट यसको निर्माण कार्य गरिने समझौता भएको छ । चाइना नर्थवेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट निर्माण कम्पनीजो हाल गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको निर्माण कार्य गरिरहेको छ, सन २०१५ मा झुठो कागजात पेश गरी जालसाजी गरेको आरोपमा कालो सूचिमा पारिएको छ । नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरणले उसलाई ६.२२ बिलियनको ठेक्का सन् २०१३ को नोभेम्बरमा प्रदान गरेको थियो ।
चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई सन् २०२३ सम्मको निम्ति कालो सूचिमा राख्नुको मुख्य कारण यस निर्माण कम्पनीले बंग्लादेशमा एउटा सडकको निर्माण कार्य गरिरेको बखत त्यहैका सडक यातायात मन्त्रालयका सचिवलाई सन् २०१८ मा घूस दिने प्रयास गरेको थियो । चाइना हार्बर इन्जिनियरिङलाई बंग्लादेशको सरकारले कालो सूचिमा राखेको हो ।
उपरोक्त चिनिया निर्माण कम्पनीहरुलाई एशियाली विकास बैंकले कालो सूचिमा पार्नुको प्रमुख कारण यसले पूर्व निर्धारित शर्त एवं मापदण्डहरुको पालन नगर्नु हो । एशियाली विकास बैंकको अनुदानबाट संचालित परियोजनाहरुमा यस निर्माण कम्पनीहरुले काम गर्न पाउने छैन । जारी अवस्थामा रहेका निर्माण कार्यहरु भन्ने यसवाट प्रभावित हुने छैन । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको ठेक्का हात पार्ने सूचिमा रहेका अन्य चिनीया कम्पनीहरुमा संयुक्त तत्वाधानको केडिएन एयरपोर्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी र चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सट्रक्शन कपोरेशन तथा चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ समूह अथवा कोभेकहो जुनकि चाइना रेलवे गु्रपको सहायकहो तर दुर्भाग्य उपरोक्त निर्माण कम्पनीहरु पनि विवादरहीत छैनन् । संभवतः यिनै कारणहरुले होला त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको पूर्वाधार निर्माण कार्यको टेण्डर प्रकृयालाई तत्कालको निम्ति रोकिएको छ ।
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको क्षमता विस्तार तथा स्तरोन्नतिकरण कार्यक्रमको निम्ति एशियालि विकास बैंकले १० बिलियन डलरको निवेश गर्ने भएको छ । त्यसै गरी एशियाली विकास बैँक र नेपाल सरकार बीच भएको एक अन्य सम्झौता अन्तर्गत त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध विमानस्थलको क्षमता विस्तारको निम्ति एडिवीले नेपाललाई १५० बिलियन डलरको सहुलियत पूर्ण ऋण प्रदान गरेको छ ।
अव नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरणले एशियाली विकास बैंकलाई विश्वासमा लिई छनोटमा परेका अन्य दुई चिनिया निर्माण कम्पनीहरुलाई ठेक्कादिने विषयमा वार्ता प्रकृया अगाडि बढाउने छ । एशियाली विकास बैंकले आपत्ति नजनाएको खण्डमा कम मुल्यमा ठेक्का सकार गर्ने निर्माण कम्पनीलाई यसको जिम्मेवारी दिईने छ । सन् २०२१ को अक्टोबर २१ बाट नै प्राराम्भ हुने भनिएको यो निर्माण कार्य अब ढिलोबाट शुरु हुने प्रायः निश्चित नै छ । कथम कदाचित एशियाली विकास बैंकले आफ्नो लगानीको निर्माण कार्यमा सहभागी हुनबाट यदि कालो सूचिमा पारिएका चिनिया निर्माण कम्पनीलाई बंचित गर्न कडा सन्देश जारी गर्दछ भने नेपालले पनि सोही अनुसार उक्त चिनिया निर्मार्ण कम्पनीहरुलाई सहभागी गराउन सक्ने छैन र त्यस्तो परिस्थिमा नेपालले पनि ति चिनिया निर्माण कम्पनीहरुलाई कालो सुचिमा राख्न बाध्य हुनेछ ।
छनौटमा परेका चार चिनिया निर्माण कम्पनीहरु मध्ये २ वटा कालो सूचिमा परेपछि दुई चिनिया कम्पनी मात्रै टेण्डर प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने छ जवकि टेण्डर प्रकृयाको अन्तिम निर्णय गर्न कम्तिमा पनि तीन कम्पनी प्रतिस्पर्धामा हुनु आवश्यक मानिन्छ । एशियाली विकास बैंकले निर्धारण गर्ने मापडण्ड महत्वपूर्ण सावित हुनेछ । नेपाल नागरिक उडयन प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालका कतिपय राजनितीक दलहरु सरकारको नेतृत्व गरिरहेका बेला चिनिया कम्पनीहरुलाई टेण्डर प्रदान गर्न व्यग्र देखिन्छन । चिनियाहरु पनि नेपालका कतिपय राजनीतीहरुको यस मनोवृतिबाट अवगत नै रहेका हुन्छन् ।
चिनिया निर्माण कम्पनीहरु सुरुमा कम पैसामा टेण्डर स्वीकार गर्दछन र पछि गएर समय बढाउदै थप रकमको माग गर्दछन । एडीवीद्धारा कालो सूचिमा पारिएका चिनीया निमार्ण कम्पनीहरुलाई टेण्डर प्रकृयामा सहभागी नै गराउनु हुदैन्थ्यो । यसले नेपालको अन्तरराष्ट्रिय छवि र विश्वसनियता माथि समेत असर पार्न सक्नेछ । नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरु, विज्ञहरु र केही कर्मचारीमा देखिएको चिनिया मोहले देशको ठुलो अहित गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।