download zoom msi download zoom hp laptop install zoom cloud meetings zoom app download pcr test taking too long uk zoom installation free zoom pc free download app not configured for user zoom

पाकिस्तान र चीनको शिकार बन्दै उइगर मुस्लिमहरु

   २० माघ २०७८, बिहीबार ०९:१९  

कनाडा । चीनमा भईरहेको मानवाधिकार हनन प्रति विश्वव्यापी रुपमा चिन्ता बढाइएको छन् ।
इन्टरनेशनल फोरम फर राइट्स एन्ड सेक्युरिटी (आइएफएफआरएएस), जो क्यानडा स्थित थिंक ट्याङ्क हो, आफ्नो हालैको प्रतिवेदनमा चीनको आर्थिक वृद्धि र पाकिस्तानको उपस्थितिले बेइजिङलाई “अन्तरराष्ट्रिय दमन” को निति लिएका हुन् ।
यसमा चीनको सिनजियाङ क्षेत्रमा मानवअधिकारको उल्लङ्घन र उइगर अल्पसंख्यकहरूको उत्पीडन समावेश गरिएको छ । पाकिस्तान, धेरै जसो केसहरूमा मुस्लिमहरू माथि हुने अत्याचारको बारेमा चिन्ता गरेको छ । तर, सिनजियाङमा उइगुर मुस्लिमहरूको दमनमा यो राष्ट्र आफैं सक्रिय रूपमा संलग्न रहेको पाइएको छ । पाकिस्तान सिन्जियाङ उइघुर स्वायत्त क्षेत्र (एक्सएआर) को कालो सूचीमा अन्य २५ देशहरू सँगै समावेश भएको छ ।
यसको मतलब यो हो कि कालोसूचीमा परेका देशहरूमा रहेका वा भ्रमण गरेको वा कुनै किसिमको सम्बन्ध वा सञ्चार भएको व्यक्तिलाई विश्वास गरिने छैन । यद्यपि, प्रतिवेदनले पाकिस्तान र सिनजियाङ क्षेत्रबीच सीमापार वाणिज्य भएको उल्लेख गरेको छ ।
साथै, धेरै पाकिस्तानी नागरिक र उइगुरहरूले नक्कली विवाह गरेको पाइएका छन् । पाकिस्तानी नागरिकहरूको उइगर पति÷पत्नीहरूलाई निर्वासन एक धेरै नियमित अभ्यासको रूपमा आउँछ । पाकिस्तानी सेनामा रहेका १४ उइगर इस्लामिक विद्यार्थीहरूलाई आतंकवादी भनेर देश निकाला गरेपछि चीनले उइगरहरू माथि गरेको दमनमा पाकिस्तान कसरी संलग्न छ भन्ने कुरा प्रतिवेदनले थप चर्चा बढाएको छ ।
सीमामा चिनियाँ अधिकारीलाई बुझाएपछि विद्यार्थीको हत्या भएको थियो । यो हालै सुरु भएको कुरा होइन । २०१० मा, बलुचिस्तानबाट पाँच निर्दोष उइगरहरूलाई चीन पठाइएको थियो । यी व्यक्तिहरूको कुनै पनि आतंकवादी समूह सँग कुनै सम्बन्ध वा सरोकार थिएन । चीनलाई यस्ता कार्यका लागि पटकपटक आह्वान गरिएको छ । अक्टोबरको सुरुमा, ४३ देशले चीनलाई मुस्लिम उइगरहरूका लागि “कानूनको शासन पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गर्न” आग्रह गरेका थिए ।
संयुक्त राष्ट्र संघमा उइगर माथि चिनमा भईरहेको दमन विरुद्धको बयान दिइएको थियो र बेइजिङबाट आक्रोश उत्पन्न भएको थियो । उक्त विज्ञप्तिमा अमेरिका सहित धेरै युरोपेली तथा एशियाली सदस्य राष्ट्रहरू र अन्य देशहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै