भारतद्धारा चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका श्रीलंकालाई ५० करोड अमेरिकी डलरको ऋण सहयोग दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर

   २३ माघ २०७८, आईतवार १०:०३  

नयाँ दिल्ली, २३ माघ । चिनियाँ ऋणको भारीबाट थिचिएका श्रीलंका चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट अक्रान्त रहेका श्रीलंकालाई भारतीय सहयोगी हात पुगेको हो । भारतले श्रीलंकालाई ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोग दिने भएका छन् । आर्थिक संकटबाट भारतले श्रीलंकालाई पेट्रोलियम उत्पादन एवं खरिद गर्न ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण दिने छ । खस्कदै गएको विदेशी मुद्रा तथा ऊर्जा संकट सँग जुधिरहेको श्रीलंका र भारतबीच यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भारतको एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट (एक्जिम) बैंक र श्रीलंका सरकार बीच श्रीलंकाका अर्थमन्त्री बसिल राजापाक्षे र भारतीय राजदूत गोपाल बागलेको उपस्थितिमा ऋणको लाइन सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । अर्थमन्त्री राजापाक्षेले संकट समाधानका लागि भारतसँग आर्थिक सहायता लिन समन्वय गर्दै आएका छन् ।
कोलम्बोस्थित भारतीय उच्च आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘लाइन अफ क्रेडिट मार्फत इन्धन आयातका लागि भारत सरकारको ऋण सहयोग कोलम्बोको ‘तत्काल आवश्यकताको सम्बोधनको लागि मात्रै हो ।’ जनवरी १ मा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र श्रीलंकाका अर्थमन्त्री राजापाक्षेबीच भर्चुअल बैठकमा ऋण सहायता बारे सहमति भएको थियो ।
श्रीलंका सरकारले मंगलबार इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट ४० हजार टन पेट्रोल र डिजेल खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । पछिल्ला साताहरूमा भारतले सार्क मुद्रा आदान–प्रदान सुविधालाई ४० करोड अमेरिकी डलरमा विस्तार गरेको छ । श्रीलंकालाई सहयोग गर्न एसियाली क्लियरिङ युनियन (एसियू) लाई दिनुपर्ने ५० करोड डलरको भुक्तानी दुई महिनाका लागि स्थगित गरेको छ ।
‘श्रीलंकाको सबैभन्दा नजिकको छिमेकी र लामो समयदेखिको साझेदारको रूपमा, भारत श्रीलंकालाई कोभिड पछिको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो श्रीलंकालाई भारतले हालैको ९० करोड डलर भन्दा बढीको विदेशी मुद्रा सहयोगको निरन्तरता हो,’ कोलम्बो स्थित भारतीय उच्च आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
दुई देशबीच इन्धन खरिदका लागि क्रेडिट लाइनका विषयमा अगस्ट २०२१ देखि वार्ता भइरहेको थियो । ‘यसले श्रीलंकाको द्रुत रूपमा घट्दै गएको विदेशी मुद्रा भण्डारमा दबाब कम गर्न मद्दत गर्नेछ,’ भारतीय उच्च आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै