यीतेन्द्र शर्मा
एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पयाक्ट नेपालका राजनीतिक दलहरुको निम्ति घाँटीमा अडकेको हाड सावित भई रहेको छ । राष्ट्रवादको असहय भारीलाई आफनो टाउकोमा राखी हिडने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अवस्था त झन दयनीय हुन पुगेको छ । नेपाली जनतामाझ दोहोरो अर्थ लाग्ने गरीको भाषा प्रयोग गर्न खपिस भई सकेका उनले अमेरिकालाई भने आफनो दोहोरो भुमिकाको जालोमा फसाउन सफल भएनन् र अब खुलेरै एमसीसीको पक्षमा अथवा विपक्षमा उभिनुको विकल्प रहेन । अमेरिकाले एमसीसीवारे तत्काल निर्णय लिन नेपालका राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुलाई धम्कीको अर्थमा बुझदा पनि हुन्छ । अमेरिकी मन्त्रीले नेपालवाट एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग, चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझने चेतावनी दिएका हुन् ।
एमसीसी सम्झौता विगत लामो समय देखि नेपाली संसदवाट पारीत हुने प्रतिक्षामा रहेको छ । पछिल्लो पटक एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सतारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखि एमसीसीवारे निर्णय गर्न मध्य फागुन सम्मको म्याद दिएको छ । यस भन्दा अघि पनि माओवादी केन्द्रकै नेता कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभाका सभामुख थिए र संसदवाट एमसीसी पारीत हुन नदिन आफनो भुमिका गरेका थिए जबकी अहिले वर्तमान समभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभामा यस प्रस्ताववारे छलफल गर्नमा असहयोग गरि रहेका छन् । सापकोटा पनि माओवादीकै नेता हुन । जब जब नेपालमा एमसीसी पारीत हुने विषय चर्चामा आउँछ, उत्तरी छिमेकी चीनका सत्ताधारी सीपीसीका नेता अथवा सरकारका कुनै मन्त्री यसलाई पारीत हुन नदिन खुलेरै अभियान चलाउँछन् । १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्ड स्वयंले नै एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन चार पाँच महिना समय मागेका थिए तर सतारुढ गठबन्धनमै एमसीसीवारे साझा धारणा छैन । प्रधानमन्त्री देउवा यसलाई बढाउन खोजे पनि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी तयार छैन् । प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग लिन खोजि रहेका छन् तर एमाले भने संसदमा टेबुल भएर गठबन्धनको धारणा नआए सम्म नबोल्ने नीती लिएको छ ।
एमसीसीले यस सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने भन्दै यसलाई चिनिया हस्तक्षेपको संज्ञा दिदै नाकाबन्दी लगाउने समेतको धम्की दिएको छ । चीनको अघोषित नाकाबन्दी झेल्दै आएको नेपाललाई यसवाट त कुनै असर भएन तर अमेरिकी नाकाबन्दीले लाखौं नेपालीहरुको भविष्यलाई अन्धकारमा मात्रै पार्ने छैन अपितु अमेरिकासितको भावी सम्बन्ध र अनुदान सहायता एवं ऋण समेत प्रभावित हुनेछ । अमेरिकासित सम्बन्ध खराब हुनुको अर्थ युरोपका देश बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, सउदी अरब र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरु सित पनि हाम्रो सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री देउनवा उनको पार्टी विपक्षमा हुँदा पनि एमसीसीलाई पारीत गराउने पक्षमा थिए तर कम्युनिष्टहरुको नीति एमसीसीको विरोधमा देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित भई सकेका कारण कतै एमसीसीको विरोधमा नेकपा एमालेले आफनो धारणा बनायो भने चुनावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अप्ठयारो त हुने होइन ? भन्ने डर पनि छ । विगत लामो समय देखि विभिन्न बहानामा यसको मिति सार्ने काम हुँदै आएकोल अब अमेरिकालाई पनि नेपालका नेताहरुको भनाई माथि विश्वास हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा तर्क, विचार, अडान मन नपर्ने, वितिकै सबैलाई एजेन्ट, दलाल, राष्ट्रघाती, विक्री भएको मान्ने पटमुर्खहरुको संख्या कम छैन । नेपालले विकास नगर्नुको ठुलो र दुःखको कारण यस्ताखाले मानसिकता पनि हो । आखिर एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालबीच नभएको हो ? भारतले त यसमा केही पनि बोलेन ? चीनलाई किन टाउको दुःखाई भएको छ ? के उ हाम्रो राजा हो, र हामी उसका प्रजा हो ? उसको अविभाकत्व हामीलाई किन चाहिन्छ ? नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई चिनिया अविभावकत्व चाहिन्छ भन्ने त्यो उसको इच्छामा निर्भर छ तर कुनै राजीनीतिक दलको गुरुलाई देशकै गुरु न बनाउँदा देश हितमा हुन्थ्यो कि ? सधै दोहोरो भुमिकाको निर्वाह गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा बताई दिएको छ कि निर्णय पक्ष अथवा विपक्षमा गर्नुस, यसमा संशोधन हुँदैन र अब यसको समय पनि थप हुँदैन । यति मात्रै होइन अमेरिकाले तपाईहरुलाई यो चाहिएन भने त्यो तपाईहरुको कुरा हो तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं भन्दै धम्कीपूर्ण सुझाव दिएको छ ।
बजार व्यवसायलाई चलायमान बनाउन गौरमा मंसिर ६ देखि ‘रौतहट एक्सपो २०८३’, लण्डन ब्रिज र जलपरी मुख्य आकर्षण
गौर आँखा अस्पतालद्वारा मौलापुरमा निःशुल्क आँखा शिविर, ३२६ जनाको परीक्षण, ७६ जना शल्यक्रियाको लागि छनौंट
उमेर हद खारेजीको माग गर्दै विगत १८ दिन देखि आन्दोलनरत वागमती सिंचाई आयोजनाका कर्मचारी प्रति राज्य उदाशिन