zoom app user guide zoom edit and share download zoom client for meetings msi download join zoom meeting in progress with id number - join zoom meeting in progress with id number how di download the latest version of zoom

अमेरिकाद्धारा चीनमाथि एमसीसी पारीत हुन नदिएको आरोप

   ५ फाल्गुन २०७८, बिहीबार २१:११  

यीतेन्द्र शर्मा
एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कम्पयाक्ट नेपालका राजनीतिक दलहरुको निम्ति घाँटीमा अडकेको हाड सावित भई रहेको छ । राष्ट्रवादको असहय भारीलाई आफनो टाउकोमा राखी हिडने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको अवस्था त झन दयनीय हुन पुगेको छ । नेपाली जनतामाझ दोहोरो अर्थ लाग्ने गरीको भाषा प्रयोग गर्न खपिस भई सकेका उनले अमेरिकालाई भने आफनो दोहोरो भुमिकाको जालोमा फसाउन सफल भएनन् र अब खुलेरै एमसीसीको पक्षमा अथवा विपक्षमा उभिनुको विकल्प रहेन । अमेरिकाले एमसीसीवारे तत्काल निर्णय लिन नेपालका राजनीतिक दलहरुका नेताहरुलाई आग्रह गर्नुलाई धम्कीको अर्थमा बुझदा पनि हुन्छ । अमेरिकी मन्त्रीले नेपालवाट एमसीसी फिर्ता भए अमेरिकी अनुदान सहयोग, चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गराएको अर्थमा बुझने चेतावनी दिएका हुन् ।
एमसीसी सम्झौता विगत लामो समय देखि नेपाली संसदवाट पारीत हुने प्रतिक्षामा रहेको छ । पछिल्लो पटक एमसीसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सतारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पत्र लेखि एमसीसीवारे निर्णय गर्न मध्य फागुन सम्मको म्याद दिएको छ । यस भन्दा अघि पनि माओवादी केन्द्रकै नेता कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभाका सभामुख थिए र संसदवाट एमसीसी पारीत हुन नदिन आफनो भुमिका गरेका थिए जबकी अहिले वर्तमान समभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पनि प्रतिनिधि सभामा यस प्रस्ताववारे छलफल गर्नमा असहयोग गरि रहेका छन् । सापकोटा पनि माओवादीकै नेता हुन । जब जब नेपालमा एमसीसी पारीत हुने विषय चर्चामा आउँछ, उत्तरी छिमेकी चीनका सत्ताधारी सीपीसीका नेता अथवा सरकारका कुनै मन्त्री यसलाई पारीत हुन नदिन खुलेरै अभियान चलाउँछन् । १३ असोजमा प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्ड स्वयंले नै एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउन चार पाँच महिना समय मागेका थिए तर सतारुढ गठबन्धनमै एमसीसीवारे साझा धारणा छैन । प्रधानमन्त्री देउवा यसलाई बढाउन खोजे पनि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी तयार छैन् । प्रधानमन्त्री देउवा यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सहयोग लिन खोजि रहेका छन् तर एमाले भने संसदमा टेबुल भएर गठबन्धनको धारणा नआए सम्म नबोल्ने नीती लिएको छ ।
एमसीसीले यस सम्झौतामा संशोधन हुन नसक्ने भन्दै यसलाई चिनिया हस्तक्षेपको संज्ञा दिदै नाकाबन्दी लगाउने समेतको धम्की दिएको छ । चीनको अघोषित नाकाबन्दी झेल्दै आएको नेपाललाई यसवाट त कुनै असर भएन तर अमेरिकी नाकाबन्दीले लाखौं नेपालीहरुको भविष्यलाई अन्धकारमा मात्रै पार्ने छैन अपितु अमेरिकासितको भावी सम्बन्ध र अनुदान सहायता एवं ऋण समेत प्रभावित हुनेछ । अमेरिकासित सम्बन्ध खराब हुनुको अर्थ युरोपका देश बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, सउदी अरब र अष्ट्रेलिया जस्ता देशहरु सित पनि हाम्रो सम्बन्ध प्रभावित हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री देउनवा उनको पार्टी विपक्षमा हुँदा पनि एमसीसीलाई पारीत गराउने पक्षमा थिए तर कम्युनिष्टहरुको नीति एमसीसीको विरोधमा देखिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित भई सकेका कारण कतै एमसीसीको विरोधमा नेकपा एमालेले आफनो धारणा बनायो भने चुनावमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अप्ठयारो त हुने होइन ? भन्ने डर पनि छ । विगत लामो समय देखि विभिन्न बहानामा यसको मिति सार्ने काम हुँदै आएकोल अब अमेरिकालाई पनि नेपालका नेताहरुको भनाई माथि विश्वास हुन सकिरहेको छैन ।
नेपालमा तर्क, विचार, अडान मन नपर्ने, वितिकै सबैलाई एजेन्ट, दलाल, राष्ट्रघाती, विक्री भएको मान्ने पटमुर्खहरुको संख्या कम छैन । नेपालले विकास नगर्नुको ठुलो र दुःखको कारण यस्ताखाले मानसिकता पनि हो । आखिर एमसीसी सम्झौता अमेरिका र नेपालबीच नभएको हो ? भारतले त यसमा केही पनि बोलेन ? चीनलाई किन टाउको दुःखाई भएको छ ? के उ हाम्रो राजा हो, र हामी उसका प्रजा हो ? उसको अविभाकत्व हामीलाई किन चाहिन्छ ? नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई चिनिया अविभावकत्व चाहिन्छ भन्ने त्यो उसको इच्छामा निर्भर छ तर कुनै राजीनीतिक दलको गुरुलाई देशकै गुरु न बनाउँदा देश हितमा हुन्थ्यो कि ? सधै दोहोरो भुमिकाको निर्वाह गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि अमेरिकाले प्रष्ट रुपमा बताई दिएको छ कि निर्णय पक्ष अथवा विपक्षमा गर्नुस, यसमा संशोधन हुँदैन र अब यसको समय पनि थप हुँदैन । यति मात्रै होइन अमेरिकाले तपाईहरुलाई यो चाहिएन भने त्यो तपाईहरुको कुरा हो तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं भन्दै धम्कीपूर्ण सुझाव दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै