चिनियाँ बिआरआई परियोजनालाई पनि अनुदानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठ्दै
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को परियोजनाका लागि प्राप्त अनुदानले एउटा मानक तयार गरेको छ—नेपालले आफ्नो पूर्वाधार विकासका लगि अब सकेसम्म अनुदानको खोजी गर्नुपर्छ, ऋण होइन ।
अमेरिकाले दिएको केही अर्ब रकम भए पनि हाम्रा विकासका आधारहरु थप मजबुत हुनेछन् । जस्तो सात समुद्रपारिको मित्र संयुक्त राज्य अमेरिकाले हाम्रो विकासका लागि पूर्वाधार तयार गर्न अनुदान दिने सदाशयता देखाउँछ र सोधी –सोधी बारम्बार अनुदानका लागि रकम दिने कुरा गर्छ भने हाम्रा महान छिमेकीहरु भारत र चीनले पनि अब नेपालको विकासका अति आवश्यक पूर्वाधारका लागि उपहार नै दिने अपेक्षा गरिनु पर्छ ।
अहिलेसम्मको पछिल्लो सूचना अनुसार महान छिमेकी देशका महामहिम विदेशमन्त्री वाङ् यी चैतकै दोस्रो हप्तामा नेपाल भ्रमणमा आउँदै हुनुहुन्छ र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआइ)का लागि भएका सम्झौताहरुको रोकिएका कामहरु छिटो – छिटो गर्ने बारेमा गम्भीरताका साथ छलफल र काम हुने अपेक्षा गरिएको छ । केही दिन पहिले हाम्रा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पत्रकार सम्मेलन गर्दै भन्नु भएको थियो, छिटै नेपालमा महत्वपूर्ण व्यक्तिको भ्रमण गराइँदैछ । त्यसको परिणाम होला, महामहिम वाङ् यीको भ्रमण हुने भएको छ र साउदी अरबका विदेशमन्त्री फैसल बिन फरहानले पनि नेपालको भ्रमण गर्नुभएको अवस्था छ ।
एमसीसीका बारेमा विरोध र समर्थनका बिचमा संसदबाट अनुमोदन भएपछि सबैको ध्यान अब बीआरआइको काम पनि छिटै सुरु हुने आशा गरिएझैँ महामहिमको औपचारिक भ्रमण हुने भएको हो । बीआरआइ चीनको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वाकांक्षी योजना हो र यसको विस्तारमा हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध चीनबाहेक अन्य मध्य एसियाली देशहरुमा सम्म हुनेछ र त्यसबाट आउने फाइदामा नेपाल लाभान्वित हुनेछ । पहिलेको सिल्करोडकै झझल्को दिने यो योजना अन्तर्गत नेपालका परिकल्पना गरिएका र हस्ताक्षरसमेत गरिएका परियोजनाहरु हुन्—केरुङ् —काठमाडौँ रेल निर्माण,रसुवा गढी —काठमाडौँ सडक स्तरोन्नति, किमाथांका —लिने सडक निर्माण, गल्छी—रसुवा गढी— केरुङ् ४०० केभी प्रसारण (विद्युत)लाइन, तमोर जलविद्युत आयोजना निर्माण,मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण, फुकोट कर्णाली जलविद्युत परियोजना, दिपायलदेखि चीनको सीमासम्म सडक,टोखा —विदुर सडक आदि हुन् ।
चीन हाम्रो समस्यारहित छिमेकी हो । नेपालका बारेमा चीनको सदाशयता घरेलु मामिलामा तटस्थ रहने तर नेपालबाट चीनको घरेलु मामिलामा यहाँँबाट कसैले, कुनै देशले कुनै पनि प्रकारको चीन विरोधी गतिविधि गर्ने वा गर्न खोजेको थाहा पाए पनि त्यसको प्रतिरोधमा चीनका पक्षमा नेपाल लाग्ने भनेर हामीले एक चीन नीतिप्रति जहिले पनि समर्थन गरेका छौँ र राष्ट्रिय —अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा त्यसबारे आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका छौँ । तर एउटा समस्या के हो भने हामीलाई सहयोग गर्ने देशहरुसंग चीनको कस्तो सम्बन्ध छ भनेर केलाउन थाल्यौँ भने सायद नेपालका साथीहरुको संख्या पनि घट्ने छ र हाम्रो असंलग्नताको प्रतिबद्धता पनि चुँडिने छ । चीनले पनि कहिल्यै नेपालको आफ्नो अडान र नीतिप्रति हस्तक्षेपकारी भूमिका देखाएको छैन,हामी त्यसैमा खुसी छौँ ।
अब नेपालको पूर्वाधार विकासको नयाँ फड्को भनेको बीआरआईका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन हो र चीनसँग भएका सम्झौता र सहमतिका लागि नेपालले अरु देशहरुसँग न त सहयोग माग्न सक्छ, न त माग्नु नै हुन्छ । चीनसँग भएका सम्झौता, सन्धि, सहमति र छलफल अघि बढेका परियोजनाका लागि हामीले चीनकै सहयोगमा तिनको काम सम्पन्न गर्ने हो । वास्तवमा सोचेभन्दा काम ढिलो भएकै हो किनभने कतिपय परियोजनाको सुरुवातसम्म पनि हुन सकेको छैन र सुरु हुन लागेका परियोजनाहरु पनि कोरोना महामारीका बिचमा परेर त्यसै रहेका छन् ।
हामीलाई जहिले पनि समस्या पर्दा गुहार्नु पर्ने त छिमेकीहरुलाई नै हो । नभए विश्वव्यापीरुपमा दाताको छवि बनाएका जापान, बेलायत, अमेरिका,युरोपियन संघ, खाडीका देशहरु र विश्व बैंक, एसियाली बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय संस्थाहरु नै हुन् । यता आएर भारतले पनि नेपाललाई दिने अनुदानमा कटौती गरेको छ भने चीनले आवश्यकता अनुसार मात्र सहयोग दिने गरेको छ । जसरी विद्युत प्रसारण लाइनका लागि पाँचथरदेखि भारततर्फसम्मको सहयोग दिने भनेर अमेरिकाले अनुदान दिएको छ र अब त्यसको काम सुरु हुनै लागेको छ,त्यस्तै हामीले बीआरआईको काम पनि तत्कालै सुरु गर्नु पर्ने भएको छ ।
अब कुरो आउँछ खर्चको । बीआरआईमा खर्बौ खर्च लाग्नेछ र हाम्रो अवस्था भनेको न त खर्बौ रुपैयाँ खर्च गर्न भनेर ढुकुटीबाट निकाल्ने सामथ्र्य छ, न त ती परियोजनाहरु बिचैमा छोडेर चुपचाप बस्न सक्ने अवस्था नै छ । त्यसका लागि ऋणभन्दा पनि चिनियाँ अनुदानको अपेक्षा गर्नु मनासिब हुनेछ जस्तो कि सात समुद्र पारिबाट अमेरिकाले हाम्रो विकासका लागि अनुदान दिने सदाशयता देखाएको छ ।
आर्थिक विश्लेषकहरुले एउटा अनुमान के गरिरहेका छन् भने चीन ऋणको पासोमा जकडेर त्यो मुलुकलाई अप्ठेरोमा पार्न सिपालु छ जस्तो कि श्रीलंकाको कुरा भन्छन् । तर नेपालका लागि चीनको सदाशयताको पहिलो कोसेढुंगो हाम्रालागि कोदारी राजमार्ग नै थियो जसले हामी दुई देशका बिचमा सडक सञ्जालको औपचारिक आवत जावतको नयाँ गन्तव्यको आविष्कार ग¥यो । अरु धेरै कुराहरु छन् जसले हाम्रा पूर्वाधार विकासमा चीनको महत्वपूर्ण सहयोग आएको थियो । दुर्भाग्यवश कतिपय सहयोगलाई हामीले जानेर नजानेर जोगाउन सकेनौँ र हामी लज्जित हुनु पनि परेको छ ।
हामीले स्पष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्यो,बीआरआईका परियोजनाहरु हाम्रालागि अत्यन्तै आवश्यक र सामयिक छन् । तर खर्चका कारणले हामी ऋणको भन्दा अनुदानको सहयोग माग्छौँ । चीनका लागि केही अर्ब डलर केही पनि होइन र नेपाल चीन सम्बन्धी सहमतिमा हामीले विश्वका अरु देशहरु या दातृ संस्थाहरुलाई गुहार्नु पनि हुँदैन । किनभने त्यसले महान चीनको अपमान हुन्छ ।
महामहिम वाङ् यी भनेको चीनको अहिलेका महामहिम राष्ट्रपति सिचिनफिङ्का अत्यन्त विश्वासपात्र र नेपालका शुभचिन्तक पनि हुनुहुन्छ । कम्तीमा जरुरी परियोजनाहरुका बारेमा यसैपटक सहयोगको सम्झौता हुन सके बीआरआईका परियोजनाहरुमा नेपालको वास्ता रहेन भन्ने अपवादबाट नेपाल पनि जोगिने छ र चीनले ऋणको पासो मात्र थाप्छ भनेर गरिने अपव्याख्याको पनि उत्तर त्यही हुनेछ ।
