zoom download - zoom download zoom app download free pc chip - zoom app download free pc chip download zoom 5.6 zoom us download for windows 10 zoom pc download

मुआबजा बिना नै विस्थापित भएकाहरुद्धारा चिनिया पूर्वाधार परियोजनाको विरोधमा प्रदर्शन

   ८ चैत्र २०७८, मंगलवार ०९:१४  

यीतेन्द्र शर्मा
चिनिया लगानीको विरोधमा नेपालमा प्रदर्शन हुने क्रम जारी छ । स्थानीय जनताको विरोध र आक्रोशको नया घटना पूर्वी नेपालको झापा जिल्लाको दमकमा देखिएको छ । चिनिया लगानीको सफा दमक औधोगिक पार्क (दमक क्लिन इण्डस्ट्रियल पार्क) का कारण विस्थापित हुन बाध्य भएका स्थानीय आदिवासी जनजाति र गरीबहरु एकातिर समुचित मुआबजा पनि पाउन सकेका छैनन भने अर्कोतिर आफनो जग्गा गुमाएका कारण भुमिहीन भएर बाच्नु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
हजारौंको संख्यामा विस्थापित बनाईएका यस्ता पिडितहरुले एउटै छाता मुनि चिनिया लगानीको विरोधमा उत्रिएका छन् । आफनो आयको श्रोत तथा जिविको पार्जनको एक मात्र स्रोत पनि यसरी बलपूर्वक खोसिएकोमा उनीहरु निकै दुःखी छन् । “आफुहरुलाई समुचित मुआबजा पनि दिइएन, जागिर पाउने पनि जस्तो कुनै सम्भावना छैन ग्यारेन्टी दिएको छैन तसर्थः हामी सित न्याय होस भने तिनको चाहना रहेको प्रतिक्रिया एक जना प्रदर्शनकारी रहेको छ ।
चीनिया सरकारको महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत रहेको यस परियोजनाले अहिले नै ३२५ हेक्टेयर जग्गा ओगटेको रहेछ भन्ने विस्तारै यो एक हजार एक सय ४२ हेक्टर जग्गा ओगटने निश्चित छ । स्थानीय जनताहरु शुरु देखि नै यस परियोजनाको विरोधमा थिए । तिनको यो विरोध प्रदर्शन निकै लामो समय देखि हुँदै आएको छ ।
दुई महिना अघि गएको जनवरीमा क्यानडास्थित एक थींक टयाङ्क “अधिकार तथा सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मंच” (आई एफ एफ आर ए एस) ले जनाए अनुसार झापाको दमकमा निर्माण भई रहेको चिनिया लगानीको यो “दमक” सफा औद्योगिक पार्क” भुतपूर्व प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रमा अवस्थित छ, उनलाई बेइजिंग सित नजिक सम्बन्ध भएको नेता मानिन्छ । करिव ५ हजारको संख्यामा रहेका आदिवासी जनजाति प्रदर्शनकारीहरुले “दमक” औद्योगिक पार्कको नाममा चिनियाहरुले यहाँ अवैध क्रियाकलापको पनि संचालन गर्न सक्ने आशंका जनाउँदै यस्ता गतिविधिले नेपालको सुरक्षाहितमा पनि आच पु¥याउन सक्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका (आई एफ एफ आर ए एस) को दावी छ ।
बिआरआई परियोजना पनि चीन सरकारको विस्तारवादी नीतिकै हिस्सा रहेको दावी कतिपय विद्धानहरुको रहेको छ । यस मार्फत ती देशको जग्गा कब्जा गर्ने नीति रहेको देखिन्छ । बि आर आई अन्तर्गत प्रदान गरिने ऋण र त्यसको ब्याज चुक्ता गरेर कोही निस्केको उद्धाहरण छैन । नेपालमा त बिआरआई को कुनै आवश्यकता नै छैन भन्ने दावी पनि कतिपय स्थानीयको रहेको छ ।
नेपालमा चिनिया लगानीको अनुभव तथा उदाहरण राम्रो रहेको छैन । प्रतिबद्धता गरे अनुसार उसले कुनै पनि परियोजनाको राम्ररी निर्माण गरेको छैन । समय बढी लगाउने, पैसा बढी लगाउने र कामको गुणस्तर पनि खासै राम्रो नहुने गरेको गुनासो पनि छ । मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको उदाहरण नै पर्याप्त छ । चिनिया लगानीका परियोजनाका कारण विस्थापित हुन पुगेकाहरुको जायज चिन्ताको सम्बोधन हुन आवश्यक छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया सबै