मुआबजा बिना नै विस्थापित भएकाहरुद्धारा चिनिया पूर्वाधार परियोजनाको विरोधमा प्रदर्शन
स्थानीय तह निर्वाचनमा दलहरु एजेन्डा विहिन, नेताहरु गाली गर्दै कार्यकर्ताहरु ताली पटपटाउदै
चिनियाँ बिआरआई परियोजनालाई पनि अनुदानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने माग उठ्दै
निगमले घाटा वेहोर्न सक्दैनन्, उपभोक्ताहरु आफै पेट्रोलको खपत घटाउनु पर्छ
२०६२/०६३ पछि नेपाल चिनियाँ हस्तक्षेपको चपेटामा
बढदो चिनिया हस्तक्षेप
चीनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी अन्योलमा
शिनजिआंगमा जनसंख्यिक विस्थापन उपनिवेशवाद
फर्जी कागजात तयार पार्ने वडा सचिव पासवान अझै प्रहरी नियन्त्रण बाहिर
भारतमा प्रतिबन्ध रहेका आतंकबादी संगठनले धर्मान्त्रणमा नेपालीलाई सेल्टर बनाएको खुलाशा